राजस्व कार्यों की अनदेखी पर 5 पटवारी निलंबित, SDM के एक्शन से महकमे में हड़कंप
Thursday, Nov 05, 2026-01:35 PM (IST)
महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और शासकीय निर्देशों की अवहेलना को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पांच पटवारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारियों में बागबाहरा क्षेत्र के तीन तथा बसना और सरायपाली क्षेत्र के एक-एक पटवारी शामिल हैं। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों ने निलंबन आदेश जारी किए हैं।
गुरुवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के कारण जिले में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों के हड़ताल में शामिल होने के कारण नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस), ऑनलाइन फसल प्रविष्टि तथा पीवी (फसल भौतिक सत्यापन) जैसे कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। इससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की कारर्वाई की जद में आए पटवारियों में भंगीराम ध्रुव, कमलेश डहरे, नीरज कुमार वर्मा, तिलक राम चौधरी और दमयंती नायक शामिल हैं। राजस्व कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और निर्धारित शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आधार पर संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम) ने निलंबन की कारर्वाई की है।
बागबाहरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की ओर से चार नवंबर की रात जारी आदेश के अनुसार, कोमाखान तहसील के हल्का क्रमांक नौ में पदस्थ पटवारी भंगीराम ध्रुव को 13 अक्टूबर से हड़ताल में शामिल होकर शासकीय कार्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित पटवारी को पूर्व में 30 सितंबर, 16 अक्टूबर और दो नवंबर को पत्र जारी किए गए थे। इसके बावजूद राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया। प्रशासन ने इसे शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, उदासीनता और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) का उल्लंघन बताया है। निलंबन अवधि में संबंधित पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। भंगीराम ध्रुव का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय तहसील कार्यालय कोमाखान निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन की इस कारर्वाई को राजस्व पटवारियों की जारी हड़ताल के बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, राजस्व संबंधी कार्यों के प्रभावित होने से किसानों और आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

