बुरहानपुर सशक्त पत्रकार समिति की बाइक रैली, प्रदेश अध्यक्ष बोले- मांगें नहीं मानी तो करेंगे प्रदेश स्तरीय आंदोलन

बुरहानपुर (नितिन इंगले): बुरहानपुर की पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार सशक्त पत्रकार समिति के अंतर्गत अपनी विभिन्न लंबित 10 सूत्री मांगों को लेकर पत्रकारों द्वारा बाइक महारैली निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक पत्रकार शामिल हुए, पत्रकारों की रैली को विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह एवं प्रदेश संरक्षक नितिन इंगले ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। जिसके बाद तेज बारिश में पत्रकारों की रैली का विभिन्न मार्गों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

स्वागत कर्ताओं में विधायक सुरेंद्र सिंह, अनिल नवग्रहे अध्यक्ष सोमवंशी आर्य क्षत्रीय लोहार समाज, वीरेंद्र संखपाल, संतोष सिंह दिक्षित प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, सैय्यद इशाक अली अध्यक्ष हजरत चमनशाह वली वेलफेयर सोसाइटी, अकरम पठान एकता समिति अध्यक्ष, कालु जंगाले अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा बुरहानपुर संगठन प्रदेश मंत्री, कमलेश शाह समाज सेवी शामिल रहे। उन्होंने मंच से पुष्प वर्षा कर पत्रकारों का स्वागत किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको सरकार गंभीरतापूर्वक लेते हुए जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएं। इसके साथ ही विभिन्न लंबित 10 सूत्री मांगों का निराकरण सरकार जल्द करें, यदि समय अवधि में यह मांगे पूरी नहीं होती है, तो विवश होकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर हम सभी पत्रकार सीएम कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन भी करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

यह 10 मांगें

1. पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र बनाया जाए।

2. बुरहानपुर शहर के बीचों-बीच पत्रकार भवन बनाकर दिया जाए।

3. पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटित किया जाए।

4. लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को 2007 में राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार 60000/- के विज्ञापन दिए जाने का प्रावधान है जिन्हे बड़ाकर 200000/- के विज्ञापन 1 वर्ष में दिए जाएं।

5. पत्रकारों की मृत्यु पर आश्रित परिवारों को 400000/- की जगह 1500000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए

6. स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिमान्य पत्रकारों की भांति गैर अधिमान्य पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की राशि शासन द्वारा समान रूप से भरी जावे।

7. अधिमान्यता की जटिल नियमावली में संशोधन कर सरल नियमावली कर सभी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जाए।

8. सभी जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि पत्रकारों के पीआरओ लेटर लेकर जिले में रिकॉर्ड अपडेट किया जाए।

9. संचालनालय में भंग समितियां, अधिमान्यता समिति, आर्थिक सहायता समिति, सम्मान निधि समिति को शीघ्र गठित किया जावे एवं पत्रकार संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे ।

10. ‘‘श्रद्धा निधि’’ में अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकारों (60 वर्ष से अधिक आयु) को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की ‘‘श्रद्धा निधि’’ दी जा रही है। योजना में गैर-मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकारों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मासिक भुगतान दोगुना (20 हजार रुपये) किया जाए।