नई तबादला नीति को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले

भोपाल: शिवराज सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रदेश में अब एक मई से तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी। कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति पर मुहर लगा दी गई है।   

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं, प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।

कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने को मंजूरी दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने को मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

बैठक  आंगनाबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह के 3 दिन दूध दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कोरोना काल में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक आंगनबाड़ी बंद होने के कारण 22,81 करोड़ रुपये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।