कैबिनेट की बैठक में सवर्ण आरक्षण को मिली मंजूरी, इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

भोपाल(इजहार हसन खान): बुधवार को सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण, इंदौर,भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी तथा बार लाइसेंस का रिन्यूअल 7 दिन में करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।



कैबिनेट की बैठक के बाद जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह और वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। जनंसपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के नियम को सर प्लस करके तय किया गया जिसकी आय 8 लाख से कम होगी, 5 एकड़ जमीन और बंजर जमीन जिसकी 3 साल की रिकॉर्ड नही हो, 1200 स्क्वायर फीट का मकान हो नगर निगम में, नगर पालिका में 1500 और नगर पंचायत में 1800 स्क्वायर फीट से कम होगा उन्हें इसका लाभ मिलेगा।



लाइसेंस का रिन्यूअल 7 दिन में करने के प्रस्ताव पर मुहर
वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अब बार लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फिट का कक्ष होना जरूरी होगा। 10 कमरों के बार के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब बार लाइसेंस के लिए कम से कम 25 कमरे हों जिसमे कमरे का एरिया 150 वर्ग होना चाहिए जिसमें कम से कम 15 ऐसी वाले कमरे होने जरुरी हैं। वहीं यदि कोई वन सेंचुरी के 10 km के परिधि में होटल खोलना चाहता है तो फीस भी कम लगेगी। इससे पहले होटल और बार का रिनुअल करने में वर्षो गुजर जाते थे लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है, 7 दिन के अंदर विभाग इसके लिए परमिशन देगा।

इंदौर भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
इसके अलावा बैठक में इंदौर भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है| मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि  भोपाल मेट्रो में 6,900 करोड़ और इंदौर मेट्रो में 7,500 करोड़ की लागत आएगी, 20 फीसदी राज्य, 20 फीसदी केंद्र और 60 फीसदी लोन लेकर फंड की व्यवस्था की जायेगी। सरकार का प्रयास है कि 2023 तक पहली लाइन की शुरुआत हो।