रतलाम में भी उतरेंगे जेट, MP राइज 2025'' कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने दीं विकास की सौगातें..

रतलाम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शहर को कई सौगातें दी हैं। रतलाम में एमपी रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव-2025 में मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम अब व्यापार और कौशल विकास का केंद्र बनेगा। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी अनेक सौगातें

4.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3861 करोड़ रुपये का ऋण वितरण।

140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

एमएसएमई की 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता।

एमएसएमई विभाग अंतर्गत 329 हेक्टेयर के 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण।

एमएसएमई विभाग अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर एवं अलीराजपुर सीएफसी का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण।
एमएसएमई विभाग अंतर्गत निवाड़ी, आगर-मालवा, रायसेन के नवीन डीटीआईसी कार्यालयों का लोकार्पण।

एमपीआईडीसी अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर के 26 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकड़ जिला मंदसौर का भूमि-पूजन।

रतलाम जिले में लोक निर्माण विभाग 222 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन।

263 आकांक्षी युवाओं को रोजगार ऑफर लेटर का वितरण।

एमएसएमई विभाग द्वारा नवीन नियम-2025 लागू होने के पश्चात ऑनलाइन पारदर्शी हुआ। 250 करोड़ से अधिक का निवेश।
10 हजार से अधिक रोजगार सृजन करने वाली 538 इकाइयों को भूमि-आवंटन।

एमपीआईडीसी द्वारा 6 हजार करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17 हजार 600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय-पत्र का वितरण।

15 प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से देश के 15 प्रमुख उद्योगपतियों ने वन-टू-वन चर्चा कर निवेश प्रस्ताव दिये और मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने की इच्छा व्यक्त की। उद्योगपतियों ने निवेश क्षेत्र और विभिन्न औद्योगिक सुविधाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को प्रदेश में बेहतर निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से विशेषत: एमडी शक्ति पंप्स दिनेश पाटीदार, जैक्शन ग्रुप के एमडी संदीप गुप्ता, ओरियाना पॉवर के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओमकार पांडे, एसआरएफ के निदेशक प्रशांत मेहरा और बीबा फैशन के एमडी सिद्धार्थ बिन्द्रा ने प्रमुख रूप से चर्चा की। 

तीन सेक्टोरल सत्र हुए

एमपी राइज के दौरान निवेश, रोजगार और कौशल विकास पर तीन सामान्तर सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किये गये। डीआईपीआईपी द्वारा निवेश नीतियों एवं ईओडीबी पर केन्द्रित सत्र का आयोजन किया गया, जबकि एमएसएमई विभाग द्वारा रेसिंग एंड एक्सीलेटरिंग विषय पर सत्र आयोजित किया गया। कौशल विकास विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार पर केन्द्रित सत्र आयोजित किया गया। इन सत्रों में उक्त विषयों पर रूचि रखने वाले निवेशकों और विभागों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि आज रतलाम के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस कॉन्क्लेव का नाम एमपी राइज 2025 रखा गया है। मालवा क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति भी समागम में शामिल हुए हैं। उद्योग के साथ कौशल विकास भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेशभर में उद्योग एवं कौशल विकास के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से पर्यटन की अपार संभावनाओं को गति मिली है। मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। देश की जीडीपी में प्रदेश का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। पिछले वर्ष तक 2100 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी जा चुकी है। राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के 4 लाख 85 हजार युवाओं को बैंक ऋण स्वीकृत हुए हैं। कंपनियों ने 27 हजार युवाओं को नौकरी के ऑफर दिए हैं। देश के विकास में मध्यप्रदेश बड़ा भागीदार है। 

सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निरंतर प्रयासों ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार रखा कि समावेशी और संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएं। इसी सोच के तहत प्रदेश के संभागों में आरआईसी का सफल आयोजन किया गया, जिससे समग्र विकास की अवधारणा को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में उद्योग-फ्रेंडली वातावरण बना है, जिससे निवेशकों का भरोसा और भागीदारी दोनों बढ़े हैं। इन पहलों ने प्रदेश की औद्योगिक गति को तेज किया है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं।

उद्योगपतियों ने भी रखे अपने विचार

कॉन्क्लेव में आए वरिष्ठ उद्योगपतियों ने भी अपने विचार रखे। जील एंटरप्राइजेस के फाउंडर दीनबंधु त्रिवेदी ने कहा कि जील ग्रुप ने 20 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 10 हजार को जील ग्रुप की कंपनियों में नौकरी मिल चुकी है। बाकी प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार या अन्य कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान की यूनिट में महिलाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को भरोसा दिलाते हैं कि अपनी एक यूनिट रतलाम में भी लगाएंगे।
इप्का लैबोरेटरीज के एमडी अजीत जैन ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद इप्का ने 1983 में रतलाम में पहली यूनिट स्थापित की। मध्यप्रदेश में 2500 करोड़ का निवेश है। आगे 1000 करोड़ का निवेश होने वाला है। पीथमपुर में 250 करोड़ के निवेश से नई बायोटेक यूनिट स्थापित की है, जहां 6 ड्रग पर क्लीनिक रिसर्च होगा। जब हम मध्यप्रदेश आए, तब यहां सड़कों की हालत ठीक नहीं थी और प्रदेश को बीमारू राज्य समझा जाता था। आज स्थिति तेजी से बदली है। वर्तमान सरकार और प्रशासन अति संवेदनशील और सक्रिय है। यहां की कानून व्यवस्था अच्छी है। तकनीकी में प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

एसआरएफ लिमिटेड रतलाम के प्रेसिडेंट एंड सीईओ प्रशांत मेहरा ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए एक बेहतरीन प्रदेश है। सरकार के साथ मिलकर हम प्रदेश को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी को राज्य सरकार ने हर कदम पर सहयोग प्रदान किया है। मध्यप्रदेश में हम 9.5 हजार करोड़ रूपए का निवेश करेंगे। इससे 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में इंडस्ट्री फ्रैंडली वातावरण बना है। हमारी कंपनी में 9000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कंपनी केमिकल सहित अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। देश में 16 यूनिट हैं, इनमें से 5 मध्यप्रदेश में हैं। रतलाम में भी हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी कौशल और रोजगार प्रदान करेंगे। 

कॉन्क्लेव में मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक चिंतामन मालवीय, गुमान सिंह सोलंकी, डॉ. राजेन्द्र पाण्डे सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, निवेशक एवं हितग्राही उपस्थित थे।