MP में विधायकों के वेतन-भत्तों पर साढ़े पांच साल में 149 करोड़ खर्च

भोपाल: MP में 28 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच विधायकों के वेतन-भत्तों पर सरकारी खजाने से बड़ी रकम खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पता चला है कि पिछले साढ़े पांच वित्त वर्षों में राज्य विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य समेत 231 विधायकों के वेतन-भत्तों पर कुल 149 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें सूचना के अधिकार के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय से यह अहम जानकारी मिली है। 

उनकी आरटीआई अर्जी पर तीन नवंबर को भेजे गए जवाब में अप्रैल 2013 से लेकर सितंबर 2018 तक की अवधि में विधायकों के वेतन-भत्तों पर सरकारी खर्च के आंकड़े जाहिर किेए गए हैं। आरटीआई के तहत मिले आंकड़ों के विश्लेषण पर यह अहम तथ्य सामने आता है कि पिछले साढ़े पांच वित्त वर्षों में विधायकों के वेतन के मुकाबले उनके भत्तों पर साढ़े तीन गुना से ज्यादा भुगतान किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, आलोच्य अवधि में राज्य के 231 विधानसभा सदस्यों के वेतन पर 32.03 करोड़ रुपये खर्च हुए। जबकि उन्हें मिलने वाले अलग-अलग भत्तों पर सरकारी खजाने से लगभग 117 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें यात्रा भत्ते के रूप में 34.03 करोड़ रुपये की बड़ी अदायगी शामिल है। 

आरटीआई से मिली जानकारी इस बात पर भी रोशनी डालती है कि राज्य के आम लोगों और सरकारी वेतन-भत्तों से विधायकों की कमाई में बड़ा फर्क है। मध्यप्रदेश सरकार के ही पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रचलित दरों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 79,907 रुपये आंकी गयी थी। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक, हिसाब लगाने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सभी 231 विधायकों को औसतन 14.48-14.48 लाख रुपये के वेतन-भत्तों का भुगतान किया गया। यानी आलोच्य अवधि में इस मद में हरेक विधायक की सरकारी कमाई सूबे की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले करीब 18 गुना ज्यादा थी।