आयकर विभाग की जांच में फंसे विधायक अगर दोषी पाए गए तो संकट में फंस जाएगी कमलनाथ सरकार

भोपाल: बीते दिनों बीजेपी के दो विधायको को अपनी पार्टी में मिलाकर कमलनाथ सरकार ने बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। वहीं दोनों बागी विधायकों के जांच में फंसने के बाद उनकी सदस्ता खत्म हो सकती है। ऐसे में एमपी में कमलनाथ सरकार पर से यह खतरा टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार की सीटों का समीकरण खराब होने से कमलनाथ सरकार मुसीबत में फंस सकती है।

दोषी पाए जाने पर रद्द हो सकती है सदस्यता
सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने पाया कि चुनावों के दौरान 30 विधायकों ने शपथ पत्र में बताई गई आय और पांच साल के आयकर रिटर्न में बताई गई आय में काफी फर्क था। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ऐसे 16 लोगों को सम्मन जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आपकों बता दें कि जिन 30 विधायकों की आय में फर्क पाया है उनमें कांग्रेस के 9 विधायक, बीजेपी के 5 और बीएसपी व एसपी के एक-एक विधायक शामिल हैं। जांच में फंसे विधायक अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके चुनाव के दौरान दिेए गए शपथ-पत्र और आयकर रिटर्न में फर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के आधार पर उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जा सकती है।  

क्या-क्या हुआ

• आयकर विभाग की जांच के बाद यदि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी) और बीएसपी के विधायकों को होगा। यदि ऐसा होता है तो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार संकट में आ सकती है।
• प्रत्याशियों के 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ-पत्र की जांच की गई।
• इसमें प्रत्याशियों की ओर से दिए गए शपथ पत्र में घोषित संपत्ति का मिलान किया जाएगा और पिछले पांच साल के आयकर रिटर्न में घोषित व्यवसाय, आमदनी समेत कुल जायदाद का आंकलन किया जाएगा।