कमलनाथ का शिवराज से सवाल नं 11, रोज़गार का कानूनी अधिकार मामा, क्यों किया बेकार ?

भोपाल: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ शिवराज सरकार को घेरने के लिए के लिए 19 अक्टूबर से 40 दिन 40 सवाल का सिलसिला शुरू किया है, जिसको लेकर मंगलवार को उन्होनें ग्यारहवां प्रश्न पूछा है। कमलनाथ ने शिवराज से मनरेगा को लेकर प्रश्न पूछा है, कमलनाथ ने ट्वीट किया है, 'मोदी जी बता रहे हैं मनरेगा की बात, मामा जी ने मेहनतकशों से किया कुठाराघात। रोज़गार का कानूनी अधिकार मामा, क्यों किया बेकार?।

 

-सवाल नंबर ग्यारह-

मोदी जी बता रहे हैं मनरेगा की बात,
मामा जी ने मेहनतकशों से किया कुठाराघात ।
रोज़गार का कानूनी अधिकार मामा, क्यों किया बेकार ?
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 30, 2018

कमलनाथ ने शिवराज से पूछे ये सवाल...

• मध्यप्रदेश में 68.35 लाख़ मनरेगा के जॉब कार्ड्स हैं,अर्थात लगभग 3 करोड़ 41 लाख़ 75 हज़ार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मज़दूरी के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं ।
• कांग्रेस ने यह तय किया था कि एक साल में 100 दिनों का रोज़गार इस योजना के तहत दिया जाएगा।
   मप्र में मनरेगा में पंजीकृत लोगों मे से
                             वर्ष 2014-15  में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार - 1,58,776 (2.33%)। 
                             वर्ष 2015-16  में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार - 2,25,502 (3.30%)। 
                             वर्ष 2016-17  में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार -1,40,990 (2.1%)। 
                             वर्ष 2017-18  में 100 दिन का पूरा रोज़गार पाने वाले परिवार - 1,34,724 (1.97%) ।
• कांग्रेस द्वारा बनाए गए क़ानून में कहा गया था कि हर मज़दूर को काम करने के एक सप्ताह के भीतर मज़दूरी का भुगतान हो जाएगा; और यदि नहीं हुआ तो सरकार देरी से मज़दूरी के भुगतान का मुआवजा देगी।
• शिवराज जी ने वर्ष 2013-14 से सितम्बर 2018-19 तक 6हज़ार 167 करोड़ रुपए की मज़दूरी का देरी से भुगतान किया। हज़ारों मज़दूरों को अब भी उनकी मेहनत की कमाई नहीं दी गई। क़ानून के मुताबिक देरी से भुगतान पर सरकार को 10 % के मान से कम से कम 610 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का अनुमान था, मगर मामा ने दिये लगभग केवल 3 करोड़ रुपए। 

                               2013-14- देरी से दिये 1706 करोड़ रुपए ।
                               2014-15- देरी से दिये 1740 करोड़ रुपये। 
                               2015-16 - देरी से दिये 1326 करोड़ रुपए। 
                               2016-17- देरी से दिये 787 करोड़ रुपए। 
                               2017-18- देरी से दिये 434करोड़ रुपये। 
                               2018-19-देरी से1734करोड़ रुपये।
                               Total- 6167 करोड़ -देरी से दिया गया भुगतान ।

• मामा सरकार द्वारा मुहैया कराया गया एवरेज रोजगार: 2014-15मात्र 42 दिन ,2015-16 मात्र 45 दिन 2016-17 मात्र 40 दिन ,2017-18मात्र 46 दिन और 2018 -19 मात्र 38 दिन ।
• मामा सरकार द्वारा मुहैया कराई गई एवरेज मजदूरी प्रतिदिन: 2014-15 मात्र 149रु ,2015-16 मात्र 149 रु 2016-17 मात्र 155रु ,2017-18मात्र165रु और 2018 -19 मात्र 170रु। 
  
  -40 दिन 40 सवाल- "मोदी सरकार के मुँह से जानिए, मामा सरकार की बदहाली का हाल।" "हार की कगार पर, मामा सरकार"