पेयजल की तरह पाइपलाइन से घर- घर पहुंचेगा रसोई गैस, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में रायगढ़ भी शामिल

रायगढ़(पुनीराम रजक): डोर टू डोर रसोई गैस पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नागपुर से झारसुगड़ा तक गैस पाइपलाइन बिछा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सहित प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। गैस पाइप लाइन के लिए रायगढ़, पुसौर और खरसिया ब्लाक में सर्वे किया जा रहा है। जिले में 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन बिछाया जाएगा।दरअसल पेयजल की तरह अब लोगों के घरों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मुंबई नागपुर से झारसुगड़ा तक गैस पाइप लाइन बिछ रहा है। इसमें रायगढ़ सहित प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। जिले के खरसिया, रायगढ़ और पुसौर तहसील से जुड़े गांवों के जमीनों को अंडर ग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। जिन किसानों की जमीनों पर अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाना है, उनसे सहमति लेकर सरकारी दर के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। किसान अपने खेत का उपयोग कर सकेंगे।

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी बोर्ड दिल्ली ने जो प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें नागपुर से झारसुगड़ा तक पाइपलाइन बिछेगी। रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, सरगुजा, कवर्धा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बेमेतेरा, दुर्ग जिलों को शामिल किया गया है। 2019 में इसका प्रोजेक्ट बनने के बाद इसमें टेंडर हुआ था, कुल 1780 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जानी है। इसमें 1 हजार करोड रुपए की लागत है। 

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इस स्कीम को जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि 2024-25 तक शहरी इलाकों के हर घरों में पाइपलाइन से गैस वितरण शुरू कर दिया जाएगा। अभी नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी, राजस्व जमीन से होकर यह पाइपलाइन जा रही है। जिससे विभागों से अनुमति भी लेनी पड़ रही है। रायगढ़, पुसौर और खरसिया ब्लॉक के पटेलपाली, दर्रामुड़ा, धनागर, कुनकुनी जैसे कई पंचायतों से हो कर पाइपलाइन बिछाई जानी है। शहरी इलाकों के लोगों को ही इसकी सुविधा मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें पहले चरण में रायगढ़, खरसिया जैसे शहरों में ही लोगों को कनेक्शन मिलेंगे। इस संबंध में रायगढ़ एसडीएम का कहना है गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन का सर्वे किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वे है, कितनी जमीन प्रभावित होगी यह सर्वे पूर्ण होने पर ही पता चलेगा।