रीवा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 250 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा
Tuesday, Jul 28, 2026-03:08 PM (IST)
रीवा (गोविंद सिंह बघेल): रीवा शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई नगर निगम क्षेत्र के धोबिया टंकी के समीप अनाथालय से लगी सरकारी जमीन पर की गई, जहां वर्षों से अवैध कब्जा कर उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन संचालित किए जा रहे थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया।
सीमांकन के बाद शुरू हुई कार्रवाई
कार्रवाई से पहले प्रशासन ने संबंधित भूमि का सीमांकन कराया। सीमांकन के दौरान सरकारी जमीन की स्पष्ट पहचान की गई। इसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रही।
दो मैरिज गार्डनों का अवैध कब्जा हटाया
प्रशासन के अनुसार सरकारी भूमि पर बने उत्सव मैरिज गार्डन और विंध्य मैरिज गार्डन द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी की गई। मौके पर राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।
कलेक्टर बोले- सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। सीमांकन के बाद सरकारी भूमि को चिन्हित कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में जहां-जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्रशासन का कहना है कि जिले में सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्व विभाग ऐसे मामलों की लगातार निगरानी कर रहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी सीमांकन कर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण में सहयोग करें।
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