जमीन के मुआवजे को लेकर मंत्री का बड़ा बयान, सदन से किसानों के लिए कर दिया ऐलान

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में विभिन्न विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। किसानों को समय पर मुआवजा न मिलने की शिकायतों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सदन में गंभीर चर्चा हुई।

धरम लाल कौशिक ने उठाया मामला

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने जमीन मुआवजे से जुड़े प्रकरण को सदन में रखा। उन्होंने कहा कि कई किसानों को अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई की मांग की, ताकि प्रभावित किसानों को न्याय मिल सके।

मंत्री टंक राम वर्मा का आश्वासन

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य मंत्री टंक राम वर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने घोषणा की कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। यह टीम राजस्व विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के अधिकारियों से मिलकर बनेगी, जो जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया की विस्तृत जांच करेगी।

किसानों के हितों की रक्षा का दावा

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उनके मामलों को प्राथमिकता से देखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यह भी दोहराया कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।