MP बजट की खास बातें: कर्मचारियों का बढ़ेगा TA और DA, गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को मिलेगी पेंशन
3/2/2021 2:46:42 PM
भोपाल (इजहार हसन खान): MP में शिवराज सरकार आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट विधानसभा में पेश कर रही है। बजट मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश कर रहे हैं। साल 2021-2022 का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस है। बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।
बजट में हर वर्ग को साधकर रखने की कोशिश की गई है। बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने भाषण में कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। कर्मचारियों से लेकर महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ न कुछ होगा। सरकार कोरोना काल के बाद गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रही है।
घर-घर नल योजना बजट में साढ़े तीन गुना बढ़ोतरी
घर-घर नल योजना के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पहले ये बजट 1364 करोड़ रुपए था। जल जीवन मिशन के तहत ये काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई करवाई जाएगी ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्वयं सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।
बजट के मुख्य बिंदु
- प्रदेश में 2441 नई सड़कें बनाई जाएंगी।
- 220 नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल बनाएंगे जाएंगे।
- 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर होगी शुरू।
- भोपाल और ग्वालियर में चिकित्सा महाविद्यालय में क्षमता को बढ़ाया गया।
- गैस पीड़ितों को राज्य सरकार स्वयं राहत पहुंचाएगी। इसके लिए 15,622 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रदेश में जल्द खुलेंगे 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय।
CM ने अपने बजट में ये कहा
- पथ विक्रेताओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने 2.69 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
- स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं।
- प्रदेश के 1 लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है।
ये हो सकती हैं घोषणाएं
प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए-डीआर मिल रहा है। सालाना वेतन बढ़ोतरी देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्य का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा हो सकती है। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज लोन देने की योजना को भी बढ़ाया जा सकता है।
मंत्रालय से सूत्रों ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के सभी चार सेक्टरों को मजबूत करने के प्रावधान बजट में शामिल किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा बजट में होगी। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए (महंगाई भत्ता) की व्यवस्था कर दी गई है यानी नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है।
लोकल फॉर बोकल को प्रोत्साहन
महिला सशक्तिकरण को स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देते हुए बढ़ावा दिया जाएगा। ये काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाएंगे। इसके लिए हर इलाके में आधुनिक टेक्नलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की पेंशन फिर शुरू हो सकती है
गैस पीड़ित विधवा महिला को एक हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा बजट में हुई है। 2012-13 में 8 साल के लिए इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया था, बाद में ये बंद हो गई थी। अब राज्य सरकार इसे फिर शुरू करने जा रही है।
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