MP सरकार बुजर्गों को देने जा रही है बड़ी राहत, घर पहुंचेगा राशन
1/9/2020 12:26:07 PM
भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य के बुजुर्गों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार अब बुजुर्गों के घर तक सरकारी राशन पहुंचाने की तैयारी कर रही है। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग ऐसी योजना बना रहा है जिसमे 80 साल के बुजुर्गों को घर बैठे राशन मिलेगा।
मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा खाद्य विभाग अब राशन कार्ड के जरिए ऐसे बजुर्गों को चिन्हित कर रहा है, जो कि काफी उम्रदराज हैं और उनके घर में कोई वयस्क नहीं है। अब बुजुर्गों के लिए अनाज पहुंचाना सरकार और खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होगी। अपने विभाग का एक साल का लेखा जोखा प्रेस के सामने रखते हुए तोमर ने कहा कि जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है।
इस व्यवस्था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे। मंत्री तोमर ने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूं 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे।
खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई है। इसमें चने की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार पात्रता सुनिश्चित की गई है। इस व्यवस्था में हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मीट्रिक टन आवंटन दिया गया है। दाल का वितरण महीने फरवरी से अक्टूबर, 2019 तक किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दाल का आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना में चिन्हित 16 लाख 39 हजार 993 पात्र परिवारों को मार्च 2019 से 20 रुपये प्रति किलो की दर से एक किलो शक्कर प्रतिमाह वितरण प्रारम्भ किया गया। इस पर राज्य सरकार द्वारा 3 हजार 224 रुपये प्रति टन के मान से अनुदान दिया जा रहा है।