सांसद आदर्श गांवों को मिलेगा नया स्वरूप, लोकसभा चुनावों से पहले पूरी होगी प्रक्रिया

भोपाल: मध्य प्रदेश के सांसदों को अभी से ही चुनाव परिणामों का डर सताने लगा है। सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में अभी से जुट गए हैं। जिसके चलते प्रदेश के सभी सांसद अपने आदर्श ग्रामों की दशा एवं दिशा नए सिरे से तय कर रहे हैं। सांसद आदर्श ग्रामों पर एक सर्वे किया जा रहा है इसके आधार पर ही उनके विकास का मॉड़ल तैयार किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में कुल 36 आदर्श गांव हैं, इन सभी गांवों को उसी क्षेत्र के सांसदों ने गोद लिया है। इन आदर्श ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार ने सांसदों को दी है। पिछले चार सालों में इन गावों में कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने लोगों को प्रधानमंत्री स्व-रोजगार योजना से जोड़ा गया है, उद्योग धंधे की क्या स्थिति है, बिजली, पानी, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सरकार से कितना संतुष्ट हैं इन सभी विषयों पर सर्वे किया जायेगा। इसके साथ ही इन गावों को आगे बढ़ाने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता है, उसके लिये भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट व प्लान तैयार करने के लिए प्रत्येक सांसद आदर्श ग्राम को 50,000 रुपए दिए गए हैं। इन रिपोर्ट के आधार पर ही यह निर्धारित किया जायेगा कि बीते 4 सालों में इन गांवों में कितना विकास हुआ है।

बता दें कि आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी भी प्रदेश के कई गांव एसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अभी भी यहां के आदिवासी बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते है।