सरकारी भूमि पर कब्जा कर स्कूल निर्माण में बाधा डालने वाले जाएंगे जेल

रीवा : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई है। इसके लिए पीआईयू विभाग को एजेंसी बनाया गया है। लेकिन सरकारी भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने वालों ने निर्माण में बाधा डाल दी है। मामले में मौके का निरीक्षण करने कलेक्टर प्रीति मैथिल हनुमना के पास ग्राम चरैया तथा नईगढ़ी के समीप ग्राम शिवराजपुर पहुंची। जहां पर स्थानीय राजस्व के कर्मचारियों से पूरा ब्यौरा जाना। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भूमि की तत्काल माप कराकर निर्माण एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई भी करें। कलेक्टर ने वहां पर मौजूद लोगों को भी चेतावनी दी है कि हाईस्कूल भवन निर्माण में बाधा डालने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

इस दौरान उन्होंने शाला भवन परिसर, चरैया में माध्यमिक शाला भवन परिसर का भी निरीक्षण किया। इसी परिसर में नए हाईस्कूल भवन का निर्माण मंजूर किया गया है। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित राजस्व अमले से भूमि की माप कराई। उन्होंने परिसर में स्थित जर्जर प्राथमिक शाला भवन तथा अन्य भवनों को गिराकर उनके स्थान पर नया भवन बनाने के निर्देश दिए।

कार्यपालन यंत्री को दो दिन में निर्माण कार्य प्रारंभ करके फोटो समेत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। हाईस्कूल में उपलब्ध खेल सामग्री का समुचित भंडारण न करने तथा छात्रों को उपलब्ध न कराने पर प्रभारी प्राचार्य राजमणि साकेत को कड़ी फटकार भी लगाई।

कलेक्टर ने इसके बाद शिवराजपुर में माध्यमिक शाला परिसर का निरीक्षण किया। परिसर में हाईस्कूल भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की जानकारी दी। परिसर में दो व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण हाल ही में किए जाने की जानकारी मिली। तहसीलदार तथा थाना प्रभारी को शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।