नपा को 9 साल तक टैक्स दिया, अब हाउसिंग बोर्ड मांग रहा पुराना कर ! लोगों को दो लाख के थमाए नोटिस..

रायसेन (नसीम अली): MP अजब है, सबसे गजब है, मध्यप्रदेश के बारे में ये कहावत यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। दरअसल यहां सामने आने वाले तमाम मामले इसकी तस्दीक करते नजर आ जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली है मध्यप्रदेश के रायसेन में... जहां हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित  एक कालोनी 9 साल पहले 2012 मे नगर पालिका को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन मंडल के होनहार कर्मचारियों को अब 9 साल बाद कालोनी वासियों से संपत्ति कर वसूलने की याद आई है। और टैक्स की राशि सुनकर भी कालोनी वासी हलकान हैं। यहा कालोनी के दीपेंद्र चौहान ने 30 साल के लीज रेंट पर एक 15- 30 का छोटा प्लाट 20 साल पहले 36 हजार में लिया था। जिस पर अब उन्हें 74 हजार रुपये का टैक्स भरने का नोटिस दिया गया हैं। जबकि कालोनी वासी पिछले 9 सालों से नगर पालिका रायसेन को यह टेक्स जमा करते चले आ रहे हैं।

बीते रोज रायसेन शहर की हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी मेंटेनेंस के नाम पर 50 हजार से पौने दो लाख रुपए के नोटिस मिलने से परेशान हैं। उनका कहना है ये नौ साल पहले ही नगर पालिका की कॉलोनी हैं और रजिस्ट्री भी करवा ली। अब ये मेंटेनेंस के बिल हम क्यों भरे? दरअसल, वर्ष 2012 में कॉलोनी हैंडओवर होने के बाद से बिजली-पानी व सड़कों की व्यवस्था नगर पालिका ही करती आ रही है तो हाऊसिंग बोर्ड ने ये नोटिस क्यों थमा दिया। यहां 150 से अधिक मकान है। जब स्थानीय निवासी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से मिले, तब उन्होंने शहर में कैंप लगाकर बकाया टेक्स वसूली के नोटिस जारी किए ।

उधर जब इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक निजी कंपनी ने डाटा कंप्यूटराइज कराने का काम किया था। इसमें साल 2006 से 2016 तक की मेंटेनेंस राशि छूट गई। जिसके चलते स्थानीय निवासियों को पहले नोटिस नहीं दिए गए और न ही वसूली के लिए कैंप लगाए जा सके। ये जानकारी सामने आई तो मेंटेनेंस की बकाया राशि पर ब्याज लगाकर वसूली के लिए नोटिस दिए गए हैं। अब इस गड़बड़झाले का पर्दाफाश जांच के बाद भी सामने आ सकता है? और भ्र्ष्ट अधिकारियों के चेहरे भी सामने आने जरूरी है ताकि कोई टैक्स के नाम पर अवैध वसूली ना कर सके।