खराब गुणवत्ता के चावल आपूर्ति मामले में मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश
9/3/2020 8:14:19 PM
भोपाल, तीन सितम्बर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति को गंभीर बताते हुए कहा कि इसकी जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से कराई जायेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, ‘‘ बालाघाट जिले में मिल मालिकों द्वारा घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति उपभोक्ताओं को किये जाने के मामले पर पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह गंभीर मामला है। इसमें विभिन्न स्तरों पर मिली भगत की बू आती है और इसकी जांच से कई तथ्यों का पता चलेगा।’’
चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया, ‘‘इसकी जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जायेगी।’’
बालाघाट और मंडला जिले में गोदामों के निरीक्षण के बाद चावल के वितरण और परिवहन पर रोक लगा दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच से तथ्यों का खुलासा होगा और इसके आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
चौहान ने कहा, ‘‘ मिलिंग नीति के अनुसार घटिया गुणवत्ता वाले चावल के स्थान पर उच्च ग्रेड के मानक वाले चावल की खरीद की जायेगी और इस मामले में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बालाघाट जिले में तीन गोदामों का निरीक्षण किया गया जहां 3186 मीट्रिक टन चावल खराब पाया गया। इसी प्रकार मंडला जिले में 1656 मीट्रिक टन चावल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया। इन दोनों जिलों में चावल की आपूर्ति रोक दी गयी है।
अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 51 दलों ने कई जिलों से चावल के एक हजार से अधिक नमूनें एकत्र किये हैं और 284 नमूनों की जांच शुरू हो चुकी है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्थानीय कार्यालय के अनुसार 72 नमूनों में चावल वितरण के लायक नहीं है जबकि 57 नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।
अधिकारी ने बताया कि कुछ गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाऐं भी समाप्त की जायेंगी तथा गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति नहीं करने के लिये एक मिल वाले के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, ‘‘ बालाघाट जिले में मिल मालिकों द्वारा घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति उपभोक्ताओं को किये जाने के मामले पर पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह गंभीर मामला है। इसमें विभिन्न स्तरों पर मिली भगत की बू आती है और इसकी जांच से कई तथ्यों का पता चलेगा।’’
चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया, ‘‘इसकी जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जायेगी।’’
बालाघाट और मंडला जिले में गोदामों के निरीक्षण के बाद चावल के वितरण और परिवहन पर रोक लगा दी गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच से तथ्यों का खुलासा होगा और इसके आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
चौहान ने कहा, ‘‘ मिलिंग नीति के अनुसार घटिया गुणवत्ता वाले चावल के स्थान पर उच्च ग्रेड के मानक वाले चावल की खरीद की जायेगी और इस मामले में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बालाघाट जिले में तीन गोदामों का निरीक्षण किया गया जहां 3186 मीट्रिक टन चावल खराब पाया गया। इसी प्रकार मंडला जिले में 1656 मीट्रिक टन चावल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया। इन दोनों जिलों में चावल की आपूर्ति रोक दी गयी है।
अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 51 दलों ने कई जिलों से चावल के एक हजार से अधिक नमूनें एकत्र किये हैं और 284 नमूनों की जांच शुरू हो चुकी है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्थानीय कार्यालय के अनुसार 72 नमूनों में चावल वितरण के लायक नहीं है जबकि 57 नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।
अधिकारी ने बताया कि कुछ गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाऐं भी समाप्त की जायेंगी तथा गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति नहीं करने के लिये एक मिल वाले के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
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