मप्र में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए : कमलनाथ
4/6/2021 8:57:34 PM
भोपाल, छह अप्रैल (भाषा) मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को दिये गये दस प्रतिशत आरक्षण को लागू करने को कहा है।
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिये दस प्रतिशत आरक्षण को ठीक से लागू किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘ मध्यप्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में रियायत, भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में रियायत आदि का लाभ दिया जाना था।’’ उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इन रियायतों का लाभ अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया , ‘‘अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए शासन स्तर से समुचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।’’ वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘ कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले को लागू करने में देरी की थी। प्रदेश की भाजपा सरकार इस आरक्षण को लागू कर रही है।’’ अग्रवाल ने कहा कि यदि किसी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और ऐसा कोई मामला है तो कमलनाथ को इसका विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहिये।
उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस मामले में लोगों को गुमराह कर रहे है। मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रमुख को अब यह स्वीकार करना चाहिये कि इस आरक्षण को उनकी सरकार में सही तरह से लागू नहीं किया गया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिये दस प्रतिशत आरक्षण को ठीक से लागू किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘ मध्यप्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में रियायत, भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में रियायत आदि का लाभ दिया जाना था।’’ उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इन रियायतों का लाभ अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया , ‘‘अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए शासन स्तर से समुचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।’’ वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के सचिव रजनीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘ कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले को लागू करने में देरी की थी। प्रदेश की भाजपा सरकार इस आरक्षण को लागू कर रही है।’’ अग्रवाल ने कहा कि यदि किसी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और ऐसा कोई मामला है तो कमलनाथ को इसका विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहिये।
उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस मामले में लोगों को गुमराह कर रहे है। मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रमुख को अब यह स्वीकार करना चाहिये कि इस आरक्षण को उनकी सरकार में सही तरह से लागू नहीं किया गया था।
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