अब राशन के लिए मशीन पर अंगूठा लगाने की अनिवार्यता हो सकती है खत्म

भोपाल: मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के हितग्राहियों को बड़ी राहत दे सकती है। पीडीएस के हितग्राहियों को अभी मशीन में अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दिया जाता है। लेकिन प्रदेश में कई परिवार ऐसे भी हैं जहां वह अंगूठा नहीं लगाने के कारण सरकारी राशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगोंं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजधानी भोपाल से विधायक आरिफ मसूद से विधायक दल की बैठक के बाद अनौपचारिक मुलाकात में ये मामला सीएम कमलनाथ के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि मशीन में अंगूठा लगाने की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। जिससे गरीब परिवारों को राशन मिल सके। उनके साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और शशांक भार्गव मौजूद रहे। खाद्य मंत्री तोमर और मसूद की इस मांग पर सीएम कमलनाथ के कहा कि वह इस समस्या पर विचार करेंगे और 24 घंटे के अंदर इसका हल निकालेंगे।

दरअसल, प्रदेश में पीडीएस के राशन में गड़बड़ी और समय पर वितरण नहीं होने को लेकर शिकायतें आम हैं। इसके मद्देनजर विभाग ने हितग्राहियों को आधार से लिंक करने का प्रयास भी किया लेकिन मशीनों के जरिए राशन वितरण  हेने से कई परिवार राशन मिलने से वंचित हैं। क्योंकि मशीन में कई लोगों का थंब इंप्रेशन दर्ज नहीं हो पाता है। जिससे उनको राशन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत हितग्राहियों ने विभाग में कई बार की है। अब इस मामले को विधायक आरिफ मसूद ने सीएम के सामने उठाया है।

निराश्रितों को मिलेगी एक हजार पेंशन
विधवा और निराश्रितों को 300 रुपए महीने की पेंशन शिवराज सरकार के कार्यकाल में दी जाती थी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इस पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए करने का वादा किया था। लेकिन वित्त विभाग ने इस वादे को पूरा करने में अड़ंगा लगा दिया। वित्त विभाग के अफसरों ने सरकार को फंड की कमी होने का हवाला देते हुए इसे एक हजार के बजाए 600 रुपए करने की सलाह दी थी। इस मसले को भी विधायक दल की बैठक में उठाया गया। कई विधायकों ने सीएम से अनुरोध किया जो वादा वचन पत्र में किया गया है उसे निभाया जाए। ऐसा नहीं करने से जनता में गलत संदेश जाएगा। लंबी बहस के बाद सीएम कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि पेंशन एक हजार ही दी जाएगी।