rihand micro irrigation project को मिली शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, 648 करोड़ की लगात से बनकर तैयार होगी परियोजना, किसानों को होगी दोगुना आय

सिंगरौली (अनिल सिंह): 648 करोड़ के रिहन्द माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट (rihand micro irrigation project) को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। रामल्लू वैश्य (ram lallu vaishya) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी‌ दी। सिंगरौली-माडा तहसील के 113 गांव की 38 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। सिंगरौली विधायक रामल्लू वैश्य (ram lallu vaishya) के प्रयासों पर सरकार ने मोहर लगाई। सिंगरौली विधायक रामल्लू वैश्य  (mla ram lallu vaishya) के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (shivraj government) ने आखिरकार 648 करोड़ के रिहन्द माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट (rihand micro irrigation project) को हरी झंडी दे दी है।

प्रोजेक्ट से 38 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि होगी सिंचित

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सिंगरौली के हजारों किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम करेगी। सिंगरौली विधायक रामल्लू वैश्य (Singrauli MLA Ramlu Vaish) ने बैढ़न स्थित अपने कार्यालय में मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश की कैबिनेट द्वारा सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित परियोजना रिहन्द माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट (rihand micro irrigation project) को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 648 करोड़ रुपये है। जिसमें सिंगरौली तहसील क्षेत्र के 59 गांवों की 19 हजार 243 हेक्टेयर और माडा तहसील क्षेत्र के54 गांवो की 18 हजार 757 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। मसलन सिंगरौली के कुल 113 गांवों की 38 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

किसानों की आय में होगा इजाफा: रामल्लू वैश्य

विधायक जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2008 से ही प्रयास शुरू हो गए थे और 6 सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आगामी 2-3 महीनों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। विधायक रामल्लू वैश्य ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) द्वारा सिंगरौली के उत्तरोत्तर विकास के लिए माइनिंग कॉलेज समेत कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृत कर चुके हैं।