सपाक्स ने मोदी सरकार के 'सवर्ण आरक्षण' फैसले को बताया 'लॉलीपॉप'

भोपाल: केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में सवर्णों को साधने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। हालांकि इस आरक्षण को लागू करने की राह अब भी मुश्किल है, क्योंकि सरकार को उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मोदी सरकार की सवर्णों के लिए की गई घोषणा को सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने चुनावी 'लॉलीपॉप' बताया है।


 

उन्होंने कहा कि, 'केंद्र सरकार के सवर्णों के लिए की गई 10 फीसदी आरक्षण लोकसभा चुनाव में जनता को साधने का एक लॉलीपॉप है। बीजेपी ने जिन राज्यों में आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ी थी उसका परिणाम यह हुआ कि उसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार का मुंह देखना पड़ा।आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का जो लॉलीपॉप दिया है वह कहीं से भी सार्थक नहीं होगा'। 




ये है सरकार का चुनावी स्टंट
जबलपुर दौरे के दौरान डॉक्टर हीरालाल ने कहा कि 'एट्रोसिटी मामले को दबाने के लिए केंद्र सरकार का ये चुनावी स्टंट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस 10 फीसदी आरक्षण से सामान्य वर्ग और अन्य वर्गों को को कोई फायदा नहीं होना हैं। डॉ हीरालाल त्रिवेदी की मानें तो पदोन्नति में आरक्षण जातिगत आरक्षण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी चुनावी तैयारी पूरी तरह से है। संगठन हर तरह से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक ढंग से कर रहा है'।