ग्वालियर में लॉकडाउन में बंद शराब की दुकानों का स्टॉक चैक या फिर कुछ और

ग्वालियर (अंकुर जैन): पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश भी कोरोना महामारी से जंग जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं ग्वालियर जिला आबकारी अधिकारी के कर्मचारी लॉकडाउन में सरेआम बंद शराब की दुकानें खुलवाकर स्टॉक चैकिंग के नाम पर काला बाजारी को बढावा दे रहे हैं। लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानों का स्टॉक चैकिंग की कार्रवाई जहां कलमकारों के समझ से परे थी। वहीं जिले के मुखिया के दो तरह के आदेश देखकर कलमकार भौंच्क्के रह गए। बाकी आवकारी विभाग की इस कार्रवाई क्या समझा जाए यह तो समझदार ही बता सकते है।

कोरोना वायरस जैसी महामारी की रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है जिसके पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा जिले का सम्पूर्ण बाजार बंद किए जाने हेतु समय-समय पर आदेश जारी किए गए। वहीं इन आदेशों में शराब की दुकानों के खोले जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग भोपाल द्वारा भी अपना पत्र क्र. एफ बी/01/062020/ दिनांक 24/03/2020 जारी कर प्रदेश की संपूर्ण शराब की दुकानों को बंद किया गया था। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शासन के समस्त आदेशों को उल्लंघन किया जा रहा है। ग्वालियर जिले कीशराब की दुकानों को बंद नहीं किया गया। वहीं शराब की दुकानों पर आबकारी अधिकारियों द्वारा विधिवत ताला लगाकर शील्ड नहीं किया गया।

वहीं आबकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी शराब की  बिक्री ग्वालियर जिले में अवैध रूप से की जाती रही है। जिला आबकारी अधिकारी की नींद अब जाकर खुली है और आनन-फानन में पल्ला झाड़ते हुए आज अपना पत्र क्रमांक 1144 दिनांक 6/4/ 2020 जारी कर अधिकारियों से पूछा गया है कि की दुकानों को सील किया गया है या नहीं, जबकि अधिकारियों ने शराब की दुकान जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बाहर से ताला लगाकर पूर्व में ही सील की जानी थी।

कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बीमारी की गंभीरता को नहीं लिया गया। उनका यह काम घोर लापरवाही को दर्शाता है जिससे कोरोना वायरस जैसी महामारी के फैलने का खतरा ग्वालियर शहर पर मंडरा रहा है। लॉकडाउन का आधे से ज्यादा समय निकल जाने के बाद आबकारी विभाग को शराब की दुकानों को सील किए जाने की सुध आई है। वहीं इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लापरवाही के लिए कार्रवाई ना करते हुए मामले को आनन-फानन में रफा-दफा किया जा रहा है।