कर बढ़ोतरी पर BJP की यूटर्न, कांग्रेस का सवाल- सिलावट को ये हक किसने दिया?

इंदौर(सचिन बहरानी): शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश भर में नगरीय निकाय टैक्स में की गई बढ़ोतरी स्थगित कर दी गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने रेसीडेंसी कोठी पर इस फैसले की घोषणा की। इस मीटिंग में सांसद शंकर लालवानी विधायक महेंद्र हार्डिया और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद टैक्स बढ़ोतरी स्थगित हुई है।



इंदौर में इस फैसले के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में करो में वृद्धि के लिए गजट नोटिफ़िकेशन हुआ है।  प्रस्ताव पर राज्य शासन की लिखित सहमति हुई है , पूरे प्रदेश के लिये यह लागू हुआ है तो फिर इंदौर के भाजपा नेता किस आधार पर मंत्री की मौखिक सहमति पर इसे इंदौर में स्थगित की बात कह रहे है ? क्या इसका कोई लिखित आदेश जारी हुआ है क्या , क्या प्रदेश भर में इसे वापस लिया जायेगा या सिर्फ़ इंदौर के लिये यह हवा- हवाई दावा है? यह सिर्फ़ डेमेज कंट्रोल है। कल तक भाजपा के तमाम नेता इसे इंदौर के अधिकारियों का अविवेकपूर्ण फ़ैसला बता रहे थे तो अब फ़ैसला सरकार के हवाले से?

आपको बता दें कि शिवराज सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन कर आज 1 अप्रैल से प्रदेश के नगरीय निकायों में लगने वाले विभिन्न करों में वृद्धि करने का फैसला लिया था। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बढ़ते विरोध के बाद भाजपा ने कर वृद्धि का फैसला लिया वापिस था। जिसके बाद से ही सरकार के इस फैसले का सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया था साथ ही भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष पूर्व महापौर विधायक रमेश मेंदोला ने भी विरोध दर्ज किया था। वही कांग्रेस के विधायक और महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ पूरी कांग्रेस ने आज विरोध में रैली निकाल विरोध दर्ज किया। आनन फानन में आज भाजपा ने बैठक बुलाई और कर वृद्धि के फैसले पर रोक की बात कही।