MP कांग्रेस की मांग, सुप्रीम कोर्ट और UPSC में भी लागू हो ओबीसी आरक्षण
12/21/2021 1:06:31 PM
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई मंगलवार को शुरु हुई। इसमें कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा उठाया और अहम प्रस्ताव पारित कराने की मांग की। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सदन में मांग की कि सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संगठनों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। सरकार यह प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजें। से की मांग। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जा रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर प्रश्न काल रोककर चर्चा शुरू कराई जा रही है। आज प्रश्नकाल नहीं होगा इस तरह प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। दोनों पक्ष की सहमति से अध्यक्ष ने ही इसकी अनुमति दी। प्रश्नकाल में सरकार और विपक्ष में ये हुए सवाल जबाव
नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने प्रश्नकाल शुरू होते ही उठाया विषय कहा कि ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विषय करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है इससे बड़ा कोई विषय नहीं है।करोड़ों लोगों का भविष्य खतरे में है, अविलंब इस पर चर्चा शुरू कराई जाए लेकिन उन्होंने एक निवेदन और किया की चर्चा गंभीर है इसलिए सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए। बीच में रोका टोकी ना हो और जब मैं बोलूं तो मुझे भी शांति से सुना जाए। अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि जब नेता सदन अपनी बात रखें तो शोर शराबा ना करें और बाहर भी ना जाएं इस परंपरा को रोकें और उनको भी सुनें।
गृहमंत्री की प्रतिक्रिया...
वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ कमलनाथ ने जो छल करने के बाद उत्तरप्रदेश जाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ओबीसी वर्ग से जुड़े विषय पर सारगर्भित चर्चा कर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है वह विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है।
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