पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत पर सियासत, कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग, CM ने SP को हटाया
9/12/2021 1:55:43 PM
भोपाल(इजहार हसन खान): मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में हाल ही में 35 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने इस मामले में एसपी को हटा दिया गया है। बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस ने सीबीआई से जांच कराने मांग की है।
दरअसल, खरगोन जिले में डकैती के मामले में गिरफ्तार 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साए आदिवासियों की भीड़ ने सात सितंबर की सुबह बिस्टान थाने पर कथित तौर पर पथराव किया था जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में प्रदेश सरकार ने चार पुलिसकर्मियों और एक जेल अधीक्षक को निलंबित किया है। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ के नेतृत्व में आदिवासी विधायकों की एक जांच समिति का गठन किया था। इसमें ग्यारसीलाल रावत, पांचीलाल मेड़ा, बालसिंह मेड़ा, मुकेश पटेल को सदस्य बनाया गया था। समिति ने नौ सितम्बर को बिसन के गांव पहुंचकर जांच की और इसके बाद बताया कि आदिवासी युवक की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई है।
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा मामले की जांच सीबीआई से करायी जानी चाहिए। साधौ ने के अनुसार, मृतक आदिवासी युवक बिसन के पुत्र मिथुन ने समिति को बताया कि जब वह थाने गया तो उसे अपने पिता से मिलने और भोजन देने से रोक दिया गया और उसके सामने ही पुलिस ने उसके पिता को बेल्ट और पाइप से बुरी तरह पीटा। मिथुन ने बताया कि बिसन को चार दिन तक खाना नहीं दिया गया। गांव के सरपंच और पटेल ने भी पुलिस द्वारा युवक के साथ मारपीट की पुष्टि की।
साधौ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक का यह दावा था कि बिसन के शरीर पर जो जख्म थे वे पुराने हैं, लेकिन यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अगर यह पुरानी चोट थी तो पुलिस को उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिसन की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई है और यह हत्या है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग सरकार से की।
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