कमलनाथ कैबिनेट की बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल: आज सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। अब इसे कल विधानसभा में रखा जाएगा। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के मामले अब सीएम समन्वय में नहीं आएंगे, जिले के अंदर होने वाले तबादलों के लिए मंत्रियों को अधिकार दिया गया है। शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा।

जनसंपर्क मंत्री ने बैठक में हुए फैसले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के चरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगरी निकाय अब लोन ले सकेंगे, सरकार अनुदान के तौर पर अपना हिस्सा देगी। इसके साथ ही शहरी विकास संस्थान का गठन होगा, जो निकायों के लोगों को प्रशिक्षण देने और उनके नियोजन पर काम करेगा। इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें पहली बार नियुक्ति सरकार करेगी।

भिंड गोली चालन की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया कि इसके परीक्षण के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी। प्रदेश में पान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी। पान के किसानों को 30 हजार रुपए राहत राशि दी जाएगी। फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। वही निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में राज्य और जिला स्तर के ट्रान्सफर को लेकर भी फैसला लिया गया। निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 पद बनाए गए।