MP में जल्द बनेगा एक और नया जिला! CM के ऐलान के बाद BJP विधायक बोले- नए जिले और संभाग देखने को मिलेंगे

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिछोर दौरे के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पिछोर को जिला बनाने की प्रक्रिया परिसीमन के बाद आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने शिवपुरी को संभाग बनाए जाने की संभावना भी जताई है।

विधायक प्रीतम लोधी ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। उनका मानना है कि यदि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहते तो संभवतः पिछोर को जिला बनाने की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो जाती।

लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने पिछोर को जिला बनाने का पुराना मामला दोबारा रखना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री को पूर्व में हुई घोषणा और इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। उनके अनुसार, इसी प्रक्रिया के चलते मामले को आगे बढ़ने में समय लगा है। अब मुख्यमंत्री की ओर से परिसीमन के बाद जिला बनाने की बात कही गई है।

दरअसल, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिछोर पहुंचने पर स्थानीय स्तर पर जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था। विधायक प्रीतम लोधी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को प्रमुखता से उठाया। लंबे समय से जिला बनने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस दौरे से बड़ी घोषणा की आस थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने तत्काल घोषणा करने के बजाय परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पिछोर को जिला बनाने की बात कही। इससे फिलहाल क्षेत्रवासियों को इंतजार करना पड़ेगा।

इस पूरे घटनाक्रम में विधायक प्रीतम लोधी के बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। उन्होंने शिवपुरी को संभाग बनाए जाने की संभावना का भी उल्लेख किया। यदि भविष्य में इस दिशा में फैसला होता है तो शिवपुरी के प्रशासनिक स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

फिलहाल पिछोर को जिला बनाने की मांग पर सबकी निगाहें परिसीमन की प्रक्रिया और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। विधायक के बयान ने यह साफ कर दिया है कि जिला बनने की उम्मीद अभी कायम है, लेकिन इसके लिए क्षेत्रवासियों को कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।