21 मई को मध्य प्रदेश बंद! आरक्षण पर दोहरी राजनीति करने वाली बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मुखर हुई OBC महासभा

ग्वालियर (अंकुर जैन): मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में अब राजनीति और अधिक हावी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद मामले में आदेश पारित हो गया है। अब मध्यप्रदेश की ओबीसी महासभा सत्तारूढ भाजपा सरकार व कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गई है। ग्वालियर में आयोजित ओबीसी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि 21 मई को मध्यप्रदेश बंद रखा जाएगा।

खत्म हो गया टोटल ओबीसी का 'रिजर्वेशन'

ओबीसी महासभा कोर कमेटी के पांच प्रमुख सदस्यों की बैठक की उपस्थिति में अन्य सदस्यों के अलावा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीसी बघेल भी शामिल हुए। राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक के बाद महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों ने लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अदालत में भी जज कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हुए हैं और वे कुठाराघात कर रहे हैं। जबकि टोटल ओबीसी का रिज़र्वेशन खत्म हो गया है और कांग्रेस और बीजेपी अभी भी कह रही है वह ओबीसी के प्रतिनिधियों को टिकट देंगे।

कानून बनाकर दे संवैधानिक दर्जा: OBC महासभा 

महासभा के नेताओं ने सवाल किया कि आखिर पार्टियां पंच सरपंच को कहां टिकट देंगे। अगर बीजेपी कांग्रेस को ओबीसी को असल में प्रतिनिधित्व देना है तो लोकसभा में कानून बनाकर हमें संवैधानिक दर्जा दें। ओबीसी महासभा नेताओं ने मौजूदा केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने केंद्र में मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट दिया था और आखिर यह डबल इंजन की सरकार ओबीसी महासभा को रिजर्वेशन दिलवाने में कहां फेल हो गई?