मोदी सरकार का अंतरिम बजट, MP में कर्जमाफी पर कितना पड़ेगा भारी

2/1/2019 2:20:06 PM

भोपाल: केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पास कर दिया है। इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत के लिए बड़ी बातें कहीं गई हैं। अरुण जेटली के अनुपस्थिति में यह बजट कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूश गोयल ने पारित किया। इसके लिए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 'पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसान हित में आज तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है। 5 एकड़ के किसानों के खाते में 6 हजार रुपये हर साल डाले जायेंगे। इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन व वित्त मंत्री पीयूश गोयल को को धन्यवाद देता हूं।'

 

 

शिवराज ने कहा कि 'यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 5 लाख पर अब कोई आयकर नहीं और इसमें बचत करने पर 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देय होगा। मध्यम वर्ग को राहत देने वाला यह क्रांतिकारी फैसला है। इस फैसले का स्वागत करता हूं।'

 

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मध्यम वर्ग को मिली बड़ी राहत

मोदी सरकार ने अपने बजट में नौकरीपेशा को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया है। अब नौकरीपेशा वर्ग के लिए आयकर की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। इस घोषणा के बाद मध्यप्रदेश के साढ़े छह लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के करीब 75 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। महज तीन महीन बाद ही होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण के आखिरी में नौकरीपेशा वर्ग को आयकर की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। इस फैसले से निश्चित ही आम नागरिकों में बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसे मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेस को मारा गया मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।  

 

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किसानों के लिए क्या रहा पिटारे में
 
किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बजट पेश कर रहे पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार छोटे किसानों को हर साल छह हजार रुपए देगी। सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई इस नई योजना का लाभ देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि निधि योजना के तहत छोटे किसानों के खाते में हर साल छह हजार रुपए जाएंगे। ये पैसा दो-दो हजार रुपए की तीन किश्तों में किसानों के खाते में जाएगा। कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूश गोयल ने कहा कि 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को सीधा पैसा दिया जाएगा। ये योजना एक दिसंबर 2018 से लागू होगी। किसानों के लिए बनाई गई इस नई योजना के ऐलान के बाद संसद में जय किसान के नारे भी लगे।

 

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मध्यप्रदेश के किसानों को मिली दोहरी खुशी

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलेगी। हाल ही में कांग्रेस सरकार के लोन माफी की योजना में कई किसानों को फायदा हुआ है तो कई को नुकसान हुआ है। दो लाख रुपए कर्ज होने के बावजूद 5 रुपए, 25 रुपए या 300 रुपए ही कर्ज माफ किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के द्वारा कर्जमाफी के बाद केंद्र सरकार के 500 रुपए प्रतिमाह भी किसानों को मिलने से किसान को आर्थिक संकट से निजात मिल पाएगी। 


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तीन राज्यों में कांग्रेस की कर्जमाफी पर बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देश के तीन बड़े राज्यों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। राजस्थान, मध्यप्रदेश औऱ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत दर्ज करते हुए किसानों की कर्जमाफी वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे में मोदी सरकार का किसानों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना कांग्रेस पर मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। 


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वित्त मंत्री गोयल के अन्य बड़े फैसले

  • न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हिस्से को 10 प्रतिशत रखते हुए सरकार के हिस्से को 14 प्रतिशत किया है। 
  • 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये का पेंशन, 15 हजार मजदूरों के लिए पेंशन, 100 रुपये माह के अंशदान पर बोनस।
  • इस बार रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है।
  • मार्च 2019 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश के सभी घरों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
  • ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है। इस योजना का लाभा लेने के लिए हर महीने 55 रुपए देने होंगे। रिक्शा और कचरा बीनने वालों को भी इस स्कीम से फायदा होगा। 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। ये पेंशन योजना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू होगी।
  • हर दिन 27 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। पिछले पांच सालों में हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई। कोलकाता से वाराणसी नदी पर जलमार्ग की शुरुआत।
  • आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5 फीसदी की छूट।
  • मजदूरों का बोनस 7000 हुआ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा।
  • 1 करोड़ 53 लाख घर हमने बनाए, जो पिछली सरकार से पांच गुना है. सौभाग्य योजना से हमने हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया। हमने 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं।
  • महिलाओं को बैंक से 40 हजार रुपये तक के कर्ज पर कोई टैक्स नहीं।

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Vikas kumar

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