Union Budget 2026: केंद्रीय बजट में MP को मिला बहुत कुछ, गदगद हो गए CM मोहन, जमकर की तारीफ

इंदौर (सचिन बहरानी): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने करीब 85 मिनट का बजट भाषण दिया, लेकिन इसमें आम आदमी को सीधे राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट, आयुर्वेदिक AIIMS और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई अहम घोषणाएं जरूर की गईं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने जमकर तारीफ की है। Union Budget 2026

रक्षा बजट में बड़ा इजाफा
वित्त मंत्री ने वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए देश के रक्षा बजट को ₹6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया। इसमें से ₹2.19 लाख करोड़ राशि सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाएगी, जो पिछले साल ₹1.80 लाख करोड़ थी।

बजट 2026-27 की 7 बड़ी घोषणाएं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। 3 आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाएंगे, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क खत्म, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, जिनमें मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी शामिल। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे। 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

मध्य प्रदेश को मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर से फायदा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें वस्त्र उद्योग सेक्टर में सुधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को पीएम मित्र पार्क की सौगात दी है, जिससे 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

MP में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल 
मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज और बड़े विश्वविद्यालय मौजूद हैं, लेकिन छात्राओं के रहने और पढ़ाई करने के लिए सुरक्षित छात्रावास की भारी कमी है। खासकर आदिवासी इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित आवास न मिलने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई नई घोषणाओं के बाद एमपी के 55 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे, जिससे आदिवासी इलाके की छात्राएं भी आगे आकर पढ़ाई कर सकेंगी और उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर होंगे विकसित
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए ₹11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसे 2026-27 में बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया जाएगा। इस योजना से भोपाल और इंदौर के साथ-साथ ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर जैसे जिले भी विकसित होंगे।

कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स से युवाओं को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स स्थापित करने की भी घोषणा की। इससे छात्राओं और छात्रों को डिजिटल क्रिएशन और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस नई पहल से न केवल उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि मध्य प्रदेश के छोटे और आदिवासी जिलों का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।

CM मोहन ने की जमकर तारीफ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से मालवा-निमाड़ अंचल औद्योगिक विकास की नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की दूरगामी नीतियों से न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में केंद्रीय बजट पर विषय विशेषज्ञों से संवाद और विचार-विमर्श के बाद मीडिया से चर्चा में यह बातें कहीं। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि बजट की सभी वर्गों और क्षेत्रों में सराहना हो रही है।