मोहन सरकार युवाओं को देने जा रही 51000 Jobs.. कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, बिजली और मेट्रो पर खास फोकस

भोपाल (इजहार हसन खान): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई।



हर बोर्ड में लोक अभियोजन अधिकारी
कैबिनेट ने तय किया कि अब हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात रहेगा। इसके लिए 610 पदों की स्वीकृति दी गई है।

पुलिस जांच में डिजिटल सुविधा
थानों में जांच अधिकारियों को अब टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे।

मेट्रो परियोजनाओं को मिली हरी झंडी, ऊर्जा क्षेत्र पर जोर
बैठक में उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ‘हमने तो विक्रमादित्य के नौ रत्न सुने थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के सभी मंत्री अच्छे हैं। विदेशों में लोग भी कहते हैं कि काश मोदी हमारे यहां होते’ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2047 तक प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे। गरीब वर्ग के लिए बिजली में 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।

51 हजार नियुक्ति पत्रों का वितरण
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकार युवाओं को 51 हजार नियुक्ति पत्र बांट रही है।

कांग्रेस पर साधा निशाना
सीएम ने कांग्रेस शासनकाल को अंधेरे से जोड़ते हुए कहा कि उस समय शाम होते ही बाजार बंद हो जाते थे। आज प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो तक चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली विभाग को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। 

देखिए कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले...