मध्य प्रदेश में होने वाला है प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक! कई अधिकारियों और कलेक्टरों पर गाज गिरनी तय! इस वजह से लगेगा झटका!

MP (DESK): मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी कवायद शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार कई जिलों में कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की तैयारी कर रही है। यह बदलाव उन अफसरों पर गाज गिरा सकता है, जिनके कामकाज को लेकर शिकायतें सामने आई हैं या जिनकी पोस्टिंग लंबे समय से एक ही जिले में बनी हुई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह सर्जरी बेहद अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर उच्चस्तरीय बैठकें जारी हैं, जिनमें प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस फेरबदल में कुछ जिलों के कलेक्टरों के अलावा एसपी रैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है। खासकर उन जिलों में बदलाव के संकेत हैं, जहां विकास कार्यों की प्रगति सुस्त बताई जा रही है या कानून-व्यवस्था को लेकर असंतोष है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार इस सर्जरी के जरिए न केवल प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों और पार्टी संगठन के दबावों को भी साधने की कोशिश करेगी। आधिकारिक घोषणा जल्द ही जारी हो सकती है।

सुशासन, न्याय और  कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाया जाएगा! 

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दशहरे के बाद सुशासन, न्याय और बेहतर कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे।  इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के उन अधिकारियों को बदला जा सकता है, जिनको उम्मीदों के साथ लाया गया था लेकिन वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। कई कलेक्टरों पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं नए IAS अफसरों और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में जिला पंचायत सीईओ बनाकर राहत दी जा सकती है।

इसके  साथ ही मोहन सरकार में पहली बार कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होनी है। जिसमें कलेक्टर, संभागायुक्त, एसपी पुलिस कमिश्नर समेत संभागों के आइजी-डीआइजी शामिल होंगे।  कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एजेंडे के साथ बैठेंगे।सूत्रों के मुताबिक यहां बताया जाएगा कि उन्होंने कहां अच्छा किया हौ  और कहां दिक्कत पैदा करने वाले काम किए हैं