मोहन कैबिनेट में हो सकती है नए नेताओं की एंट्री! चुनाव से पहले पार्टी ले सकती है बड़ा फैसला, कई मंत्रियों की होगी छुट्टी

भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के बीच अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं बेहद तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई राज्य के वरिष्ठ नेताओं की संगठनात्मक बैठकों के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार और संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए कभी भी कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

क्या कहता है संवैधानिक गणित?

संवैधानिक प्रावधानों के तहत, मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों के अनुपात में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 15% यानी 35 सदस्य (मंत्री) शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दो उप-मुख्यमंत्री (जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल) को मिलाकर कैबिनेट की कुल संख्या 31 है। इस लिहाज से 4 पद वर्तमान में पूरी तरह खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए लंबे समय से कई सीनियर और कद्दावर विधायक कतार में हैं

परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड बनेगा आधार

अंदरूनी सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस आगामी फेरबदल का मुख्य पैमाना मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड होगा। संगठन की ओर से मंत्रियों के कामकाज की एक विस्तृत समीक्षा तैयार की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बदलाव के तहत न केवल 4 खाली पदों को भरा जाएगा, बल्कि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है या कमतर प्रदर्शन करने वाले चेहरों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने की चुनौती

आगामी स्थानीय निकायों और भविष्य के सांगठनिक चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस संभावित विस्तार में महाकौशल, ग्वालियर-चंबल, मालवा-निमाड़ और बुंदेलखंड जैसे अंचलों के क्षेत्रीय संतुलन को दुरुस्त किया जा सकता है। साथ ही, महिला प्रतिनिधित्व और ओबीसी (OBC) व जनजातीय समीकरणों को और मजबूत करने के लिए नए चेहरों को टीम में जगह मिलने की संभावना है।

हालांकि, इस प्रशासनिक और राजनीतिक सर्जरी की आधिकारिक तारीख का ऐलान राजभवन या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से होना बाकी है, लेकिन लगातार हो रहे आंतरिक मंथन ने यह साफ कर दिया है कि मोहन कैबिनेट का नया स्वरूप जल्द ही सामने आ सकता है।