मदरसों को लेकर हिंदू नेता के बयान पर भड़के नवाब मुफ्ताब अहमद, शासन-प्रशासन को दी कड़ी चेतावनी

इंदौर (सचिन बहरानी) : विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता संतोष शर्मा के एक कथित बयान को लेकर हिंदू-मुस्लिम संगठनों के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष नवाब मुफ्ताब अहमद खान ने एक वीडियो जारी कर संतोष शर्मा से सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि माफी नहीं मांगी गई, तो शासन-प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी और कार्रवाई नहीं हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

नवाब मुफ्ताब अहमद खान का आरोप है कि संतोष शर्मा ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर मदरसों को लेकर आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी की है। वीडियो में यह कहा गया कि मदरसों में जाली नोटों का कारोबार होता है और आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चों को तालीम और ज्ञान दिया जाता है। ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने और मध्य प्रदेश का माहौल दूषित करने की नाकाम कोशिश हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भोपाल में हुई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश-विदेश से उलेमा शामिल हुए थे, वहां भी आपसी सौहार्द और शांति पर चर्चा हुई थी। इस तरह के बयान न सिर्फ समाज बल्कि इंसानियत के लिए भी घातक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संतोष शर्मा मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो प्रशासन से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

वहीं, मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए VHP नेता संतोष शर्मा ने अपने आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि वे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा उनका कर्तव्य है। शर्मा ने कहा कि मदरसों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर सरकार और एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं और अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। माफी के सवाल पर संतोष शर्मा ने शर्त रखते हुए कहा कि यदि देश और समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है और इस तरह की घटनाएं बंद होती हैं, तभी वे माफी पर विचार करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों के तीखे बयानों से माहौल गरमाया हुआ है। पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने और तथ्यों के आधार पर संज्ञान लेने की मांग की जा रही है।