चुनाव आयोग और सरकार पर भारी MP का यह खनिज अधिकारी ! कई आरोपों के बावजूद ए के राय पर कार्रवाई से क्यों डर रहे जिम्मेदार...?

भोपाल (विनीत पाठक): मध्यप्रदेश में कानून का राज है और अगर कोई भी अवैध उत्खनन करेगा तो कानून अपना काम करेगा। ये बात प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही प्रदेश की जनता और अधिकारियों से कही थी। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को अवैध उत्खनन को कड़ाई से रोकने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन ऐसा लगता है सिंगरौली जिले में मध्यप्रदेश का कानून लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए कि सिंगरौली के जिला खनिज अधिकारी ए के राय खुद ही खनन माफिया का सरगना बन पिछले 9 सालों से सिंगरौली में अवैध उत्खनन करवा रहा है। यहां तक कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बावजूद ना तो अवैध खनन रुका और ना ही 9 सालों से सिंगरौली में जमे खनन अधिकारी ए के राय को ही हटाया गया। नतीजा ये कि अब खनन अधिकारी भोले भाले आदिवासियों को डरा धमका कर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का दबाव भी खुलेआम बना रहा है।



पिछले 9 सालों में ए के राय ने जिला खनन अधिकारी रहते जिले के खनन माफिया से साठ गांठ कर पूरा सिंडिकेट बना रखा है और सरकार को करोंड़ो के राजस्व का चूना भी लगा चुका है। एक टीपी पर कई कई डम्पर रेत का खुलेआम परिवहन सिंगरौली में आम बात हो चुकी है। इतना ही नहीं एक घण्टे की दूरी के लिए 8-10 घण्टे समयावधि की टीपी जारी कर एक डम्पर से 4 से 5 अवैध ट्रिप लगवाना भी रोज़ का ही काम है। इसके पुख्ता सबूत माइनिंग कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड से हासिल किए जा सकते हैं। जिन लोगों ने ए के राय के द्वारा संचालित अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की उसे डराया धमका कर चुप करा दिया गया। अब जबकि म प्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे वक्त में भी बेलगाम जिला खनन अधिकारी ए के राय खनन माफिया के इशारे पर लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रहा है। राय पर ग्रामीणों का आरोप है कि जिला खनिज अधिकारी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का दबाव लगातार ग्रामीणों पर बना रहा है। जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग तक में की जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक ना तो जिला खनिज अधिकारी ए के राय को पद से हटाया गया और ना ही उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की कोई कार्रवाई ही की गई है। क्या म प्र की सरकार और चुनाव आयोग ने भी खनन माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो पूरे सिंगरौली जिले के मन में घूम रहा है।

सरकार और कोई आयोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते- ए के राय

जिला खनिज अधिकारी पर लगे गम्भीर आरोपों पर जब हमारे संवाददाता ने उनका पक्ष जानना चाहा तो राय ने पहले तो बात करने से साफ मना कर दिया। लेकिन लगातार प्रयास के बाद जब खनिज अधिकारी से उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो ए के राय ने साफतौर पर कहा सरकार और चुनाव आयोग कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राय ने ये भी कहा कि उनकी पहुंच ऊपर तक है।

जिला खनिज अधिकारी की बातों से ये तो साफ है कि सिंगरौली जिले में खनन माफिया खुलेआम आदर्श आचार संहिता और कानून दोनों का उल्लंघन कर रही है। जिसके चलते ए के राय के सामने सरकार और चुनाव आयोग तक नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि राय जैसे सरकारी माफियाओं पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई कब करता है।