माओवाद से विकास मॉडल तक, जानिए कैसे आया छत्तीसगढ़ में ये बदलाव! रिकॉर्ड निवेश और तेज़ विकास की छलांग

रायपुर (पुष्पेंद्र सिंह): छत्तीसगढ़ ने विकसित भारत के संकल्प को गति देते हुए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में तेज़ी से अपनी पहचान बनाई है। पिछले दो वर्षों में राज्य में अधोसंरचना, उद्योग, सुशासन, सुरक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने वाली नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप प्रदेश को अब तक 7.69 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्य की प्रगति में वर्षों से बाधा रहे माओवादी आतंक पर अब निर्णायक प्रहार हो रहा है और यह समस्या “अंतिम सांसें” ले रही है। सुरक्षा में सुधार ने निवेश, पर्यटन और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

सुशासन और जवाबदेही की नई शुरुआत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई, जिससे कार्य संस्कृति और समयबद्धता में सुधार आया है। नवा रायपुर अटल नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण भी राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय माना जा रहा है।

बस्तर और सरगुजा में विकास की नई रोशनी
पिछड़े बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और संचार को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

• पर्यटन को उद्योग का दर्जा
• बस्तर में होम-स्टे नीति
• इको-टूरिज्म को बढ़ावा
• उद्योगों के लिए विशेष रियायतें और सस्ती जमीन

नियद नेल्ला नार योजना के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 69 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां से आधारभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। बस्तर की नई पहचान बनाने में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्थानीय युवाओं को आईटी, ऑटोमोबाइल, पायलट प्रशिक्षण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विशेष स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा रहा है।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में मजबूती से आगे
राज्य में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लक्ष्य बनाकर कई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है

• जल जीवन मिशन: 40 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल
• पीएम आवास: 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत
• महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000, अब तक 14 हजार करोड़ रुपए जारी
• आयुष्मान भारत: राज्य की 98% आबादी को कवर
• किसानों के लिए सबसे बड़ा लाभ: देश में सर्वाधिक धान मूल्य

धान छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मोदी गारंटी के तहत किसानों को देश में सबसे अधिक धान का मूल्य—₹3100 प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। राज्य के 2300 से अधिक उपार्जन केंद्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी, किसानों के खातों में अब तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक की राशि अंतरित, किसानों की आय में बढ़ोतरी से शहरी बाजारों में भी रौनक लौटी है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदारी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है।