युवाओं के लिए सुनहरा मौका! फ्री ट्रेनिंग, मुफ्त रहना-खाना और स्टाइपेंड देगी सरकार, जानिए डिटेल

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ के तहत युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को न सिर्फ शारीरिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से भी जोड़ना है।इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को 45 दिन का पूर्णतः आवासीय और निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस दौरान युवाओं को रहने, खाने और अध्ययन सामग्री की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों को ₹1000 प्रतिमाह और महिला अभ्यर्थियों को ₹1100 प्रतिमाह का स्टाइपेंड सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि इस योजना के जरिए प्रदेश के लगभग 4000 ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार युवाओं को बराबरी का अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या चयनित जिलों के संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई शाम 6 बजे तय की गई है।

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को प्रतिदिन लगभग 4 घंटे की कक्षा आधारित तैयारी और 3 घंटे की शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। यह प्रशिक्षण प्रदेश के 20 जिलों के 40 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जहां पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी।

पात्रता के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और ओबीसी (नॉन-क्रीमीलेयर) श्रेणी से संबंधित होना जरूरी है। साथ ही न्यूनतम योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। शारीरिक मापदंड और मेडिकल फिटनेस भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

अगर आवेदन 4000 से अधिक आते हैं, तो चयन 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी। कुल सीटों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए रखा गया है। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी, बल्कि उन्हें अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास से भी मजबूत बनाएगी।