ये क्या? गोविंद सिंह ने धर्म परिवर्तन को बताया फर्जी, लव जिहाद पूरी तरह से फर्जी है: नेता प्रतिपक्ष

भोपाल (विवान तिवारी): जहां एक ओर धर्मांतरण (conversion in india) और लव जिहाद (love jihad) को लेकर के भारतीय जनता पार्टी (bjp) और उनकी सरकार लगातार गंभीर दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में कानून बनाने को लेकर भी न्यायालय में याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस (congress) के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (govind singh) ने सीधे तौर पर धर्मांतरण को फर्जी बता दिया है। धर्म परिवर्तन (conversion) पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह ने यह कहा कि लव जिहाद (love jihad) पूरी तरह से फर्जी है, देश के संविधान में पूरी तरह यह आजादी है किसी भी धर्म में किसी के भी साथ संबंध बनाने की पूरी आजादी है। यह षड्यंत्र है संविधान बदलने का धर्म परिवर्तन न कभी था न कभी होगा।

• सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार मध्यप्रदेश में: डॉ. सिंह

लगातार बीजेपी की सरकार (bjp government) और धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हुए गोविंद सिंह (leader of opposition) ने ये कहा कि, जब कानून बना है दिग्विजय सिंह की सरकार में आदिवासी वर्ग के भूमि को कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। कानूनी प्रतिबंध है जब कानून बना हुआ है तो फिर कैसे शादी करने की बात आ जाएगी। यह पूरी तरह से साजिश और षड्यंत्र है। उन्होंने 15 साल की अपनी सरकार में इतना प्रदेश को लूट लिया है, 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा लाद दिया है, विकास है नहीं जनता के हित में कोई कार्य नहीं है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार, मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा किसान परेशान मध्यप्रदेश में, घोटालों का राज्य बन चुका है। पूरे देश में भ्रष्टाचार में अगर किसी राज्य को गोल्ड मेडल मिलेगा, तो वह शिवराज सरकार को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के आने के बाद प्रदेश भर में सियासी उथल-पुथल मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर।

सुप्रीम कोर्ट भी धर्म परिवर्तन को बता चुकी है गंभीर

जस्टिस एमआर शाह और हीमा कोहली के बेंच ने बीते कुछ दिनों पहले ही जबरन धर्म परिवर्तन के मामले को गंभीर बताया था। यही नहीं उन्होंने केंद्र सरकार को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। धर्मांतरण को बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देने को कहा था। इसे साथ में ही कोर्ट ने केंद्र से ये कहा था कि इस चलन को रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। वहीं यह चेतावनी भी दी थी कि जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियों खड़ी हो जाएंगी।