केंद्रीय राज्यमंत्री पाटिल बोले- सरपंच गांव के विकास की चाबी, बड़ी उम्मीद से ग्रामीणों ने जिम्मेदारी सौंपी है

रायपुर(सत्येंद्र शर्मा): सरपंच गांव के विकास की चाबी हैं। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है। छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर प्रोत्साहित कर रही है। यह बात राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री  टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा ने भी राज्य स्तरीय महापंचायत को संबोधित किया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर, नियद नेल्लानार के परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री पाटिल ने राज्य के कोने-कोने से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाली राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 तक 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल में देशभर की पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था। प्रधानमंत्री की पहल पर 15वें वित्त आयोग आते-आते अब यह राशि दो लाख 36 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पाटिल ने पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का पूरा लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। कई पंचायतें अपना बहुत सा काम ऑनलाइन कर रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को मेरी पंचायत एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा।

राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और  सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिए 711 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन योजना में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई हैं।

पीएम जनमन योजना के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोड़ने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847 करोड़ रुपए की लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई, इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 256 सड़कें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 सड़कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 1419 किमी लंबाई की 346 सड़कों के लिए राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जब हम गांव जाते थे तब माताएं बताती थीं कि गांव में हमारे बैठने के लिए कार्य करने के लिये जगह नहीं होती। हम सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाएंगे। फिलहाल उनकी मांगों के अनुरूप हमने 3000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 में महतारी सदन का निर्माण किया जायेगा, महतारी सदन की लागत राशि 20.00 लाख होगी जिसे महतारी सदन योजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अभिसरण से बनाया जायेगा।  ई-गवर्नेस के तहत पंचायतों को शत-प्रतिशत डिजिटल करने के उद्देश्य से राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव गांव से आये सरपंचगणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर आभार व्यक्त करके पंचायत प्रस्ताव पास करके पोस्ट के माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदी को आभार पत्र प्रेषित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करने, आने वाले दिनों में पंचायतों में क्या क्या कार्य हो इसके लिए हमने सुझाव पेटी रखी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत विभाग पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव से चलेगा।

ड्रोन कैमरे को लेकर किया गया सम्मानित

आज राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में बलौदाबाजार के लाहोर ग्राम की निवासी निरूपा साहू का सम्मान किया गया। साहू ने गृहणी होकर भी कुछ कर दिखाने के जज़्बा को जगाए रखा। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने गृहणी से ड्रोन दीदी तक का सफर तय किया है अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने इफको संस्था के सहयोग से ड्रोन दीदी के लिए ग्वालियर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त की है। साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और कृषिगत कार्यों से 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय भी प्राप्त कर रही है।