मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटा दी गई है: कमलनाथ ने किया दावा

भोपाल, एक नवंबर (भाषा) मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से घटाकर पुनः 60 वर्ष करने का फैसला लिया गया है।
वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कहकर कमलनाथ झूठी अफवाह फैला रहे हैं।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, ‘‘शिवराज सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट (सेवानिवृत्त) उम्र 62 वर्ष से घटाकर पुनः 60 वर्ष करने का फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ धोखा है। इस निर्णय से उनके सामने संकट खड़ा होने वाला है।’’ कमलनाथ के इस ट्वीट को टैग कर मुख्यमंत्री चौहान ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘कमलनाथ जी, रोज सुबह आप आईने में अपने आप को कैसे देख पाते होंगे? अपनी घटिया राजनीति एवं कांग्रेस की हार को सामने देख बौखलाये हुए, आप इस तरह की झूठी अफ़वाहें फैला रहे है? ये घिनौना कार्य सिर्फ आप और आप की पार्टी ही कर सकती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब वक्त आ गया है कि जनता आप जैसी झूठ की राजनीति करने वालों को पहचाने और हमेशा के लिए आप से और कांग्रेस से मुक्ति पा ले। आप तो बस अब छिन्दवाड़ा या फिर दिल्ली वापसी की तैयारी कर लीजिये। वहाँ आप की कोठियों के बड़े-बड़े आयने आपकी राह तक रहे हैं।’’ चौहान ने लिखा, ‘‘पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी ट्वीट करने से पहले आपने ये जानना भी उचित नहीं समझा कि जो अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है, वह मंत्रीगण की निजी स्थापना में मंत्रीगण द्वारा अपने कार्यकाल तक के लिए रखे जाने वाले अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, सरकार ने उनकी भी कार्य करने की आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की है। इस अधिसूचना का चतुर्थ श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु यथावत 62 वर्ष ही है।’’ चौहान ने कहा, ‘‘मेरी सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी सरकार रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप की तरह तबादला उद्योग चला कर्मचारियों को परेशान करने वाली सरकार नहीं है। हम सब एक टीम की तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम करते है एवं मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ बाद में मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, ‘‘किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिवार्षिकी आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी। केवल मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति जो मंत्रियों की इच्छानुसार की जाती है, उसकी आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की है।’’ इसके बाद कमलनाथ ने फिर ट्वीट किया, ‘‘प्रदेश के कर्मचारियों का भ्रम दूर करने के लिये धन्यवाद। कांग्रेस सदैव कर्मचारी भाइयों के साथ है, उनके हितों के साथ हम कभी समझौता होने नहीं देंगे, उनके हितों पर कुठाराघात होने नहीं देंगे, उनके हितों के लिये सदैव संघर्षरत रहेंगे।’’


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