शिवराज बोले- किसानों के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सचिन यादव के भावांतर योजना बंद करने के बयान पर पलटवार किया है। शिवराज ने कहा है कि 'अन्नदाता के पुरुषार्थ से ही देश-प्रदेश के अन्न के भण्डार भरे हैं। इनके परिश्रम और पसीने की पूरी कीमत इन्हें न मिले, तो यह उनके साथ घोर अन्याय है। मेरा मानना है कि भावांतार भुगतान योजना के बंद होने से किसान को बड़ा नुकसान होगा।
 

मेरी कांग्रेस सरकार से मांग है कि
1. सोयाबीन, मक्का पर 500 रुपये प्रति क्विंटल फ्लैट रेट पर भुगतान करें
2. गेहूं 2100 व धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदें
3. मूंग व उड़द पर समर्थन मूल्य व बाजार की कीमत की अंतर राशि दें
4. पाले से जो नुकसान हुआ उसका तत्काल मुआवजा दें

— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 22, 2019

शिवराज ने आगे कहा कि 'मध्यप्रदेश सरकार भावांतार भुगतान योजना में कोई सुधार करना चाहती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार जो इधर-उधर की बातें कर रही है, इससे उनकी नीयत किसान को पैसे देने की नहीं लग रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी कांग्रेस सरकार से मांग है कि सोयाबीन, मक्का पर 500 रुपये प्रति क्विंटल फ्लैट रेट पर भुगतान करें, गेहूं 2100 व धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदें, मूंग व उड़द पर समर्थन मूल्य व बाजार की कीमत की अंतर राशि दें और पाले से जो नुकसान हुआ उसका तत्काल मुआवजा दें।

किसानों के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। इनके हित और अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। आवश्यकता हुई तो हम किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 22, 2019

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 'किसानों के साथ हम धोखा नहीं होने देंगे। इनके हित और अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। आवश्यकता हुई तो हम किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।'

क्या कहा था कृषि मंत्री सचिन यादव ने

कृषि मंत्री सचिन यादव ने यह स्पष्ट किया था कि भावान्तर योजना बंद की जायेगी। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया था और एक वीडियो भी सामने आया था। जिसमे उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार में ज्यादातर योजना जो बनी हैं उसका केंद्र बिंदु किसान नहीं था, कोई और था। हमने किसानों से चर्चा की है जिसमे पता चला है कि भावान्तर योजना से किसानों को नुकसान है। इसलिए इस योजना को अब बंद किया जाएगा।