भोपाल-इंदौर 'सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे' को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी

भोपाल: केंद्र सरकार ने भोपाल-इंदौर सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को भारतमाला योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पहले चरण में पांच हजार 987 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी मिली है। इसमें भोपाल-इंदौर सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे, जबलपुर, सागर, ओरछा और ग्वालियर बायपास के निर्माण की स्वीकृति भी शामिल है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योजना को मंजूरी देने का आग्रह किया था। उन्होंने ट्वीट कर इस निर्णय का स्वागत किया है।

 

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग व भोपाल- इंदौर 6 लेन एक्सप्रेस वे के निर्माण को भारतमाला योजना के तहत सैद्धांतिक मंज़ूरी दिये जाने के निर्णय का स्वागत।
विगत दिनो प्रधानमंत्री जी से मिलकर प्रदेश की लंबित योजनाओं को शीघ्र मंज़ूरी दिये जाने का आग्रह किया था।

— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) February 7, 2019

चार हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्सप्रेस-वे
प्रदेश की पिछली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भारतमाला में शामिल कराने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन रूट निर्धारण सहित अन्य अड़चनों से मामला अटका था। इस सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे के बनने से भोपाल-इंदौर के बीच की दूरी घटकर दो घंटे रह जाएगी। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा, जिसके बीच में नई टाउनशिप होने के साथ ही वो तमाम सुविधाएं होंगी, जिससे बिजनेस करना आसान होगा।


 

एक्सप्रेस-वे हाइवे की लागत चार हजार करोड़ रुपए होगी। इस कार्य की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी का चयन कर लिया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए एक्सप्रेस-वे को भोपाल बायपास के साथ मंडीदीप से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट की पूरी राशि भारत माला स्कीम में केंद्र सरकार देगी। जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना है। 180 किमी लंबे इस मार्ग के निर्माण में 1700 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण होगा।