मिलावटखोरी पर सरकार का शिकंजा, सूचना देने वालों को 25 हजार का इनाम

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार मिलावटखोरी पर शिंकजा कसने जा रही है। इसके खिलाफ सरकार की प्रदेश में लगातार छापेमारी चल रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने कई फैक्ट्रियों को सील भी किया है। वहीं कईयों के खिलाफ रासुका के तहत मामल दर्ज किया गया है। सरकार ने मिलावटखोरी की सूचना देने वालों को ईनाम देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि ईनाम की राशी 11 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। लोक स्वास्थ्य विभाग व परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निर्देश देते हुए कहा है कि एक जगह जमे विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा।

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में अब दूध के नाम पर सफेद जहर नहीं चलेगा। मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई में ढ़िलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सिलावट ने आगे कहा मिलावटखोरों की सूचना देने वालों के लिए ईनाम की राशि को 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रूपए कर दी गई है। वहीं, सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। आज स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे लेकर भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और डीआईजी के साथ एक बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि भोपाल में भी मिलावटखोरों के लिए छापामार कार्रवाई होगी। इसके लिए संभाग स्तरीय एक टीम बनाई जाएगी। जिसमें प्रशासन, पुलिस और खाद्य विभाग के अफसर शामिल होंगे। 

ईमानदार व्यापारी परेशान न हों
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि दूध और अन्य दुग्ध उत्पादकों सहित खाद्य पदार्थो में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्दोष और ईमानदार व्यापारी परेशान नहीं हों, लेकिन दोषी छूटे भी नहीं। श्री सिलावट ने कहा कि नमूनों की जाँच में तेजी लाए। जाँच के लिएजरूरी उपकरण-मशीनें खरीदें, किराये पर लें, जाँच जल्दी पूरी करें। उन्होंने कहा कि जाँच के लिए राज्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य प्रयोगशाला से सहयोग लेने की जरूरत है, तो वह भी प्राप्त करें। 
 

10 वर्षो से जमे अधिकारी-कर्मचारी पर होगी कार्रवाई
मंत्री श्री सिलावट ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 10 वर्षो से एक ही जगह पर डटे विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी स्थानान्तरित किए जाएंगे।