लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर हाइकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला,आया ये आदेश

(इंदौर): मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना( Ladli Behna Yojna) लाड़ली बहना योजना’ के रजिस्ट्रेशन को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से बहनों को झटका लग सकता है। दरअसल हाईकोर्ट ने  रजिस्ट्रेशन को लेकर याचिका खारिज कर दी है।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में यह कहा गया था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर 18 करने की भी मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि  योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण नई पात्र महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं।

कोर्ट में तर्क- रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का निर्णय

याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल करने की भी मांग की थी।  इस अहम  सुनवाई में शासन की ओर से यह तर्क था कि रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का निर्णय है । कोर्ट में कहा गया कि  शासन के इस  फैसले में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है।

नए रजिस्ट्रेशन की राह देख रही महिलाओं को झटका

याचिका कर्ता ने कहा कि योजना का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 से बंद है, इससे पात्र महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं। इसलिए इनको शामिल करने के लिए योजना का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।इस पर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि  यह शासन का नीतिगत निर्णय है, अदालत का इसमें दखल नहीं हो सकता। लिहाजा रजिस्ट्रेशन को लेकर याचिका को हाइकोर्ट द्वारा  खारिज करना एक बडा झटका उन महिलाओं को लग सकता है जो लाडली बहना योजना से कुछ आर्थिक मदद की सोच रही थीं।