रायगढ़ नगर निगम पर 3 करोड़ 24 लाख का जल कर बकाया, महापौर बोली,- चल रही है प्रक्रिया
6/1/2022 12:38:29 PM
रायगढ़ (पुनीराम रजक): रायगढ़ शहर में केलो नदी से जल आपूर्ति करने के एवज में नगर निगम को जलकर देना पड़ता है। लेकिन जल संसाधन विभाग के बार-बार नोटिस देने के बाद भी रायगढ़ नगर निगम ना तो जल संसाधन विभाग से अनुबंध कर रहा है और ना ही जल टैक्स अदा कर रहा है। जिससे अब तक नगर निगम पर करीब 3 करोड़ 24 लाख का बकाया हो गया है। नगर निगम के इस रवैए को भाजपा बेहद लापरवाही का मामला मानती है।
1.86 रुपये की दर से ज्यादा देना पड़ रहा है टैक्स
बीजेपी का आरोप है कि अनुबंध नहीं करने से तीन गुना अधिक दर पर पानी लेना निगम पर सीधे -सीधे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दरअसल नगर निगम पर इतना भारी भरकम टैक्स इसलिए भी है। क्योंकि केलो नदी से पानी लेने के लिए नगर निगम ने अब तक किसी तरह का अनुबंध नहीं किया है। ऐसे में तय दर 62 पैसे के उलट तीन गुना सरचार्ज के साथ 1.86 रुपये की दर से टैक्स देना पड़ता है।
सरचर्चा से बढ़ रहा आर्थिक बोझ
रायगढ़ नगर निगम की ओर से केलो नदी से पानी लेकर शहर में जलापूर्ति करने के लिए जल संसाधन विभाग से विधिवत अनुबंध नहीं किये जाने के कारण सालाना लाखों रुपए का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग बकाया टैक्स वसूली के लिए लगातार निगम को नोटिस दे रही है। लेकिन निगम के अधिकारी ना तो पैसा चुका रहे हैं और ना ही अनुबंध कर रहे हैं।
3 करोड़ 24 लाख रुपए का टैक्स बकाया
नगर निगम की ओर से केलो नदी का पानी लेने से पहले जल संसाधन विभाग से प्रति घन मीटर जल के लिए 62 पैसे के अनुसार अनुबंध किया जाना था। लेकिन नगर निगम ने अनुबंध नहीं किया। जिसके कारण तीन गुना सरचार्ज जल संसाधन विभाग लगा रहा है। जिसकी वजह से 1.86 रुपए के अनुसार निगम को सरचार्ज देना पड़ रहा है। विभाग की इस लापरवाही की वजह से बीते 2019 से लेकर अब तक लगभग 3 करोड़ 24 लाख रुपए का जलकर जल संसाधन को देना बाकी है। इसकी वसूली के लिए जल संसाधन विभाग लगातार निगम को जल्द टैक्स चुकाने के लिए नोटिस भेज रहा है। लेकिन ना तो निगम की ओर से टैक्स जमा किया है और नहीं किसी प्रकार का जल संसाधन विभाग से अनुबंध किया जा रहा। इस स्थिति में जलकर के बकाया राशि में साल दर साल बढ़ोत्तरी होते जा रही है।
फंड की कमी के कारण रूके विकास कार्य
नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम प्रदेश में सबसे अधिक सर चार्ज वसूल करती है। निगम में फंड नहीं होने की बात कहकर विकास कार्य रुके पड़े हैं। नगर निगम द्वारा जल संसाधन विभाग से किसी प्रकार का अनुबंध नहीं करने के कारण ही गुना तीन गुना राशि जल संसाधन विभाग को देना पड़ता है। यह एक गंभीर लापरवाही है। इसे निगम को जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए।
अनुबंध पर किया जा रहा है विचार: महापौर
जल संसाधन विभाग से पानी लेने के लिए अनुबंध नहीं हो पाने के कारण एक्सट्रा राशि लगने को लेकर महापौर का स्वीकार करती हैं कि इससे निगम का राजस्व भार बढ़ रहा हैं। उनका कहना है कि अनुबंध के संबंध में निगम द्वारा प्रोसेस कर लिया गया है। राज्य शासन को भेजा गया है, इस संबंध में आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
