स्वामित्व योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत को बढ़ाया : प्रधानमंत्री मोदी
10/7/2021 10:14:58 AM
भोपाल, छह अक्टूबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट मालिकाना हक देने वाली ‘‘स्वामित्व योजना’’ का जिक्र करते हुए कहा कि इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ायी है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बुधवार को आयोजित समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में प्रायोगिक परियोजना के सफल रहने के बाद ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए अब स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह योजना देश में ग्राम स्वराज के लिए एक उदाहरण बनेगी तथा गांव के लोगों के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करेगी।’’ उन्होंने इस मौके पर इस योजना के कुछ लाभार्थियों से भी बात की और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को जन्मदिन की बधाई दी।
सामाजिक-आर्थिक रुप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी।
इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके मैपिंग करना, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना और पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके उन्हें अधिकार प्रदान करना है।
मोदी ने कहा, ‘‘स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक के कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। अब लोगों को संपत्ति कार्ड देने के लिए इसे पूरे देश में शुरु किया जाएगा।’’
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मध्य प्रदेश के तीन हजार गांवों के एक लाख 71 हजार परिवारों को उनकी संपत्ति के ई-अधिकार पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब तक इन राज्यों में 22 लाख से अधिक परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को किसी तीसरे पक्ष से ऊंचे ब्याज पर रुपए उधार लेने से बचाएगी और अब उनकी संपत्ति के कागजात के आधार पर उन्हें बैंकों से ऋण मिलेगा।
मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाई है और यह देश में गांवों के विकास का एक नया अध्याय लिखेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम यह अक्सर कहते-सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशकों-दशक बीत गए, भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ कर रखा गया है। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर हैं, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते। इसके विपरीत, गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई-झगड़े, अवैध कब्जों में गांव के लोगों की ऊर्जा, समय एवं पैसा बर्बाद होता था।’’
सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के शुभारंभ के साथ बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। उन्होंने गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना गांव के भाइयों-बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है।
मोदी ने कहा कि जमीन के दस्तावेज न केवल ग्रामीणों को मजबूत करेंगे बल्कि गांवों में स्कूल, अस्पताल, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्विवाद भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने इस योजना के दौरान भूमि के सर्वेक्षण में उपयोग की गई ड्रोन प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए मणिपुर का उदाहरण दिया, जहां ड्रोन की सहायता से दुर्गम इलाकों में कोरोना के टीकों को पहुंचाया गया। गुजरात में ड्रोन द्वारा यूरिया का छिड़काव खेतों में किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘ये जो ‘गांव-मोहल्ले में उड़न खटोला’ उड़ रहा है, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वह भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं ताकि किसानों, मरीजों और दूरदराज के इलाकों को ड्रोन प्रौद्योगिकी से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर और स्टार्टअप उद्यमियों को भारत में कम लागत वाले ड्रोन बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "ड्रोन में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है।"
मोदी ने कहा कि अब तक मुद्रा ऋण योजना से देश में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे 70 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को फायदा हुआ है।
अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने हरदा जिले के हंडिया गांव के निवासी पवन बरेठा से ऑनलाइन बात की और उनसे पूछा कि स्वामित्व योजना के सर्वेक्षण के लिए गांव में आए ड्रोन का ग्रामीणों ने क्या नाम रखा था। बरेठा ने कहा कि ग्रामीण और उनका परिवार ड्रोन को देखकर चकित रह गए थे और उन्होंने इसे ‘‘छोटा हेलीकॉप्टर’’ नाम दिया।
बरेठा ने प्रधानमंत्री को बताया कि तीन माह पहले स्वामित्व योजना के संपत्ति कार्ड मिलने के बाद बैंक से ऋण लेने के बाद उसका व्यवसाय दोगुना हो गया है।
मोदी ने डिण्डोरी जिले के प्रेम सिंह और सीहोर जिले की विनीता से भी बात की और इस योजना में संपत्ति के अभिलेख मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए, इसके बारे में जानकारी ली।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, एल मुरुगन और अन्य नेता ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बुधवार को आयोजित समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में प्रायोगिक परियोजना के सफल रहने के बाद ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए अब स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह योजना देश में ग्राम स्वराज के लिए एक उदाहरण बनेगी तथा गांव के लोगों के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करेगी।’’ उन्होंने इस मौके पर इस योजना के कुछ लाभार्थियों से भी बात की और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को जन्मदिन की बधाई दी।
सामाजिक-आर्थिक रुप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी।
इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके मैपिंग करना, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना और पात्र परिवारों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करके उन्हें अधिकार प्रदान करना है।
मोदी ने कहा, ‘‘स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक के कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। अब लोगों को संपत्ति कार्ड देने के लिए इसे पूरे देश में शुरु किया जाएगा।’’
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मध्य प्रदेश के तीन हजार गांवों के एक लाख 71 हजार परिवारों को उनकी संपत्ति के ई-अधिकार पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब तक इन राज्यों में 22 लाख से अधिक परिवारों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को किसी तीसरे पक्ष से ऊंचे ब्याज पर रुपए उधार लेने से बचाएगी और अब उनकी संपत्ति के कागजात के आधार पर उन्हें बैंकों से ऋण मिलेगा।
मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाई है और यह देश में गांवों के विकास का एक नया अध्याय लिखेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम यह अक्सर कहते-सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशकों-दशक बीत गए, भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ कर रखा गया है। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर हैं, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते। इसके विपरीत, गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई-झगड़े, अवैध कब्जों में गांव के लोगों की ऊर्जा, समय एवं पैसा बर्बाद होता था।’’
सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के शुभारंभ के साथ बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। उन्होंने गांवों को, गांवों की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना गांव के भाइयों-बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है।
मोदी ने कहा कि जमीन के दस्तावेज न केवल ग्रामीणों को मजबूत करेंगे बल्कि गांवों में स्कूल, अस्पताल, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निर्विवाद भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने इस योजना के दौरान भूमि के सर्वेक्षण में उपयोग की गई ड्रोन प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए मणिपुर का उदाहरण दिया, जहां ड्रोन की सहायता से दुर्गम इलाकों में कोरोना के टीकों को पहुंचाया गया। गुजरात में ड्रोन द्वारा यूरिया का छिड़काव खेतों में किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘ये जो ‘गांव-मोहल्ले में उड़न खटोला’ उड़ रहा है, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वह भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं ताकि किसानों, मरीजों और दूरदराज के इलाकों को ड्रोन प्रौद्योगिकी से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर और स्टार्टअप उद्यमियों को भारत में कम लागत वाले ड्रोन बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "ड्रोन में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है।"
मोदी ने कहा कि अब तक मुद्रा ऋण योजना से देश में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे 70 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को फायदा हुआ है।
अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने हरदा जिले के हंडिया गांव के निवासी पवन बरेठा से ऑनलाइन बात की और उनसे पूछा कि स्वामित्व योजना के सर्वेक्षण के लिए गांव में आए ड्रोन का ग्रामीणों ने क्या नाम रखा था। बरेठा ने कहा कि ग्रामीण और उनका परिवार ड्रोन को देखकर चकित रह गए थे और उन्होंने इसे ‘‘छोटा हेलीकॉप्टर’’ नाम दिया।
बरेठा ने प्रधानमंत्री को बताया कि तीन माह पहले स्वामित्व योजना के संपत्ति कार्ड मिलने के बाद बैंक से ऋण लेने के बाद उसका व्यवसाय दोगुना हो गया है।
मोदी ने डिण्डोरी जिले के प्रेम सिंह और सीहोर जिले की विनीता से भी बात की और इस योजना में संपत्ति के अभिलेख मिलने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए, इसके बारे में जानकारी ली।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, एल मुरुगन और अन्य नेता ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
