उज्जैन की लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त, सरकार ने जारी की अधिसूचना

भोपाल (इजहार खान): एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है जहां पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।  उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त कर दी गई है औऱ इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है । सरकार को लगातार इस योजना के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जिसके चलते ही सरकार ने ये फैसला वापिस लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और किसान संगठनों  के भारी विरोध के बाद उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह निरस्त (कैंसिल) कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्थायी कुंभ शहर बनाना था।  किसानों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शनों के दबाव में यह फैसला लिया गया है

वहीं इस योजना को लेकर सरकार को अपने विधायकों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था।  लैंड पूलिंग के विरोध में भाजपा के उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मोर्चा खोल दिया था और किसानों के साथ खड़े होने की बात कही थी।

कालूहेड़ा ने कहा की लैंड पूलिंग निरस्त होना चाहिए क्योंकि सिंहस्थ क्षेत्र में लगभग 10 लाख की आबादी बसी हुई है। लोगों ने वोट देकर उनको जिताया है इसलिए वो लोगों के साथ हैं और आंदोलन में किसानों का समर्थन करेगें।

कालूहेड़ा ने कहा था कि वो सरकार के खिलाफ नहीं लेकिन किसानों के साथ हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है। लैंड पूलिंग को सीएम मोहन यादव ने खुद सीएम हाउस पर निरस्त किया था, लेकिन अब धाराओं में उलझा कर वापस इसे पास करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि गलत है।

लैंड पूलिंग योजना की मुख्य बातें थीं..

1 किसान संगठनों ने इस योजना का कड़ा विरोध किया था, जिसका उद्देश्य सिंहस्थ के लिए 2,378 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था.

2 भारतीय किसान संघ सहित कई किसान संगठनों ने इसके खिलाफ 'घेरा डालो-डेरा डालो' जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी.

3- सरकार ने किसानों के दबाव और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इस योजना को रद्द करने का निर्णय लिया.

4 यह योजना सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा (सड़कें, आश्रम, अस्पताल) बनाने के लिए थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है.