आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की
9/29/2020 7:28:27 PM
अमरावती, 29 सितंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति (एपीसीसी) ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आग्रह किया कि वह हाल ही में संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों पर हस्तक्षेप करें ताकि उन्हें निरस्त किया जा सके क्योंकि इनसे किसान बरबाद हो जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों के विरोध में विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया।
प्रदेश अध्यक्ष एस शैलजानाथ की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का एक शिष्टमंडल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन से मिला और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस ने कहा, “मोदी सरकार ने भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। केंद्र की भाजपा सरकार, किसान विरोधी कानून लाकर हरित क्रांति को समाप्त करना चाहती है।”
पार्टी ने कहा, “पूंजीपतियों के हित के खातिर यह अन्नदाता (किसान) और कृषि को बर्बाद करने की साजिश है।”
एपीसीसी ने कहा कि इन कानूनों के जरिये किसानों को उनकी ही भूमि पर मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
प्रदेश कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों के विरोध में विजयवाड़ा में प्रदर्शन किया।
प्रदेश अध्यक्ष एस शैलजानाथ की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का एक शिष्टमंडल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन से मिला और उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस ने कहा, “मोदी सरकार ने भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। केंद्र की भाजपा सरकार, किसान विरोधी कानून लाकर हरित क्रांति को समाप्त करना चाहती है।”
पार्टी ने कहा, “पूंजीपतियों के हित के खातिर यह अन्नदाता (किसान) और कृषि को बर्बाद करने की साजिश है।”
एपीसीसी ने कहा कि इन कानूनों के जरिये किसानों को उनकी ही भूमि पर मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा है।
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