27% ओबीसी आरक्षण विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, MP सरकार ने बनाई मजबूत रणनीति

नई दिल्ली/भोपाल : मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है और आज से कोर्ट नंबर-2 में दो जजों की डबल बेंच इसकी रोजाना सुनवाई कर रही है। यह विवाद उस याचिका से जुड़ा है जिसमें ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 13% पदों को होल्ड पर रखने का निर्णय दिया था, जिससे 2019 में विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह लागू नहीं हो सका।

वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का कानून पारित किया था। लेकिन इस पर विभिन्न याचिकाओं और न्यायालयी आदेशों के कारण लंबे समय से रोक लगी हुई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए विशेष कानूनी तैयारी की है। इसके लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ वकील पी. विल्सन और दो अतिरिक्त अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है।

इस मामले के फैसले पर न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि अन्य राज्यों के आरक्षण ढांचे पर भी असर पड़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की रोजाना सुनवाई से अब इस संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम निर्णय की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।