BJP राज में नहीं मिली रेप पीड़िता के परिवार को मदद, अब हाथ देगा साथ

मंदसौर: मंदसौर की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मकान देने का आदेश दिया था। पिता को रोजगार के लिए दुकान भी दी थी। लेकिन इसका कोई लिखित आदेश भाजपा सरकार द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) तक नहीं पहुंचा। इसके चलते आईडीए ने पीड़ित परिवार से मकान व दुकान खाली करने का फरमान सुना दिया।
 

दुकान देने के आदेश जारी किए
मामलेकी जानकारी खेल मंत्री जीतू पटवारी को दी गई। पिछली सरकार की गलती सामने आने पर कमलनाथ सरकार ने दुष्कर्म पीड़िता को मकान व दुकान देने के आदेश जारी किए।

ये है पूरा मामला
26 जून 2018 को मंदसौर में दो दरिंदें ने  8 साल की बच्ची को स्कूल के पास से उठाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसका उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में किया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ी थी। उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को इंदौर में बसाने की घोषणा की थी। आईडीए से कहा गया था कि पीड़ित परिवार को घर व दुकान प्रदान की जाए लेकिन इस संबंध में शिवराज सरकार का लिखित आदेश आईडीए को प्राप्त नहीं हुआ।

इस संबंध में आईडीए के ईई एनएल महाजन का कहना है कि पीड़ित परिवार को पुरानी सरकार के कहने पर घर दिया गया था लेकिन इसका लिखित आदेश अब तक आईडीए को नहीं मिला है। बगैर लिखित आदेश के मकान देने का अधिकार आईडीए को नहीं है।

हम पुरानी सरकार की तरह हवा में बातें नहीं करते -कमलनाथ
मुख्यमंत्री कमलनाथ के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया कि सरकार पीड़िता के परिवार को मकान व दुकान आवंटित करेगी। बच्ची की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। कमलनाथ ने कहा कि हम पूर्व की सरकार की तरह हवा में कोई बात नहीं करते है।